नई दिल्ली. नीट (NEET) पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ‘संसद चलो’ मार्च ने राजधानी दिल्ली में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल बढ़ा दी है. जंतर-मंतर से शुरू हुआ यह प्रदर्शन पुलिस कार्रवाई, हिरासत और विपक्षी नेताओं के शामिल होने से एक बड़े राजनीतिक टकराव में बदल चुका है. संसद सत्र के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती और सड़क से लेकर सदन तक घिरी सरकार के सामने रणनीतिक गतिरोध खड़ा हो गया है.
1. कानून-व्यवस्था का संकट: जंतर-मंतर से संसद तक तनाव
दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले एक महीने से चल रहा CJP का प्रदर्शन ‘संसद चलो’ मार्च के आह्वान के बाद अत्यधिक संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है. लुटियंस दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े हैं:
धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू: सुरक्षा के मद्देनजर नई दिल्ली और संसद मार्ग से सटे इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है.
कड़ी बैरिकेडिंग और बल प्रयोग: संसद की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बहुस्तरीय (Multi-layered) बैरिकेडिंग की. प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़पें हुईं, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया.
यातायात पर असर (Traffic Chaos): दिल्ली-नोएडा सीमा (DND और चिल्ला बॉर्डर) समेत लुटियंस दिल्ली के प्रमुख रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई, जिससे आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
विधिक और चिकित्सीय स्थिति: प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों को आरएमएल (RML) और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस मामले में पुलिस ने कई एफआईआर (FIR) दर्ज की हैं, जबकि प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.
2. सरकार की विवशता : सुरक्षा का दबाव बनाम जन-असंतोष का जोखिम
संसद का सत्र जारी रहने के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है:
संसद सुरक्षा का दबाव: 2023 की संसद सुरक्षा चूक की घटना के बाद किसी भी तरह के सुरक्षा उल्लंघन को लेकर प्रशासन शून्य-सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपना रहा है.
छात्रों के प्रति कड़ा रुख अपनाने का जोखिम: प्रदर्शन का मुख्य आधार युवा और परीक्षार्थी हैं. पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग की तस्वीरें जनता में असंतोष पैदा कर सकती हैं, जिससे सरकार की छवि पर असर पड़ सकता है.
बातचीत में गतिरोध: प्रदर्शनकारियों की ओर से शिक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, जिससे वार्ता द्वारा बीच का रास्ता निकालना प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर जटिल साबित हो रहा है.
3. संसद सत्र में गूंज : सदन के भीतर और बाहर हंगामा
सड़क पर मचे घमासान की गूंज संसद के भीतर भी साफ सुनाई दे रही है:
स्थगन और हंगामा: संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने NEET पेपर लीक और पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई को लेकर जोरदार हंगामा किया और प्रश्नकाल को स्थगित करने की मांग की.
मकर द्वार पर प्रदर्शन: राज्यसभा और लोकसभा के विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से शिक्षा प्रणाली में तत्काल सुधार की मांग की.
4. विपक्ष का बड़ा दांव : सड़क से संसद तक सरकार को घेरने की रणनीति
इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का एक बड़ा राजनीतिक मंच प्रदान कर दिया है:
शीर्ष नेताओं की मौजूदगी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेता प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आगे आए.
लोक कल्याण मार्ग पर धरना: राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास (लोक कल्याण मार्ग) के बाहर धरना दिया, जहाँ से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया.
एकजुट रणनीति: विपक्षी दल इस मुद्दे को सीधे युवाओं, रोजगार और पारदर्शी शासन से जोड़कर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं. संसद के भीतर विधायी दबाव और सड़क पर जनांदोलन का यह संगम सरकार के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन गया है.
CJP का ‘संसद मार्च’ केवल एक छात्र या नागरिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है. इसने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की प्रशासनिक चुनौती, संसद की गरिमा व सुरक्षा, और विपक्षी गोलबंदी के बीच सरकार की नीतिगत कसौटी को उजागर कर दिया है. आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार सुरक्षा चिंताओं से समझौता किए बिना इस गतिरोध को कैसे शांत करती है.
