कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक मजबूती देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. सरकार ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. इसके बाद अब लाभार्थियों को प्रतिमाह ₹1,000 की जगह ₹1,500 दिए जाएंगे.
राज्य सचिवालय (नवान्न) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इस फैसले का सीधा मकसद सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना और महंगाई के इस दौर में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को आर्थिक राहत पहुंचाना है.
मुख्य बिंदु (Highlights)
- पेंशन में वृद्धि: पेंशन राशि ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति माह की गई.
- कब से लागू: बढ़ी हुई पेंशन योजना अगस्त महीने से प्रभावी मानी जाएगी.
- डीबीटी से भुगतान: 1 सितंबर से लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे पैसे भेजे जाएंगे.
- पारदर्शिता पर जोर: पूरी प्रक्रिया को बिचौलियों से मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाई गई है.
इन योजनाओं के लाभार्थियों को मिलेगा फायदा
इस फैसले के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित कई सामाजिक कल्याण योजनाओं को कवर किया गया है. बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ निम्नलिखित योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को मिलेगा:
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme)
वित्तीय प्रावधान और क्रियान्वयन
राज्य के वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं. वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में ही इस अतिरिक्त व्यय का प्रावधान कर लिया गया था, जिससे इस योजना के सुचारू संचालन में कोई बाधा न आए.
सभी जिलाधिकारियों (DMs), जिला पंचायत अधिकारियों और राज्य शहरी विकास एजेंसी (SUDA) को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों तक समय पर लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें. इस फैसले से राज्य भर के लाखों परिवारों को सीधा वित्तीय सहारा मिलेगा.
