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Home » निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला: मतदाता पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया हुई सरल, अब नहीं होगी माता-पिता के विवरण की अनिवार्यता
देश/दुनिया

निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला: मतदाता पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया हुई सरल, अब नहीं होगी माता-पिता के विवरण की अनिवार्यता

Ocean News DeskBy Ocean News DeskOctober 3, 2026
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नई दिल्ली. भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Summary Revision – SIR) को लेकर एक महत्वपूर्ण और राहत भरा कदम उठाया है. हाल ही में आयोग द्वारा लिए गए कुछ फैसलों पर पुनर्विचार और समीक्षा के बाद, नागरिकों की सुविधा के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी, सहज और जनता के अनुकूल बनाना है.

प्रमुख बदलाव और राहतें

माता-पिता के विवरण की अनिवार्यता समाप्त: जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां अब नए मतदाताओं के लिए ऑनलाइन प्रपत्र-6 (Form 6) में पिछली मतदाता सूची के पुनरीक्षण के समय उनके माता-पिता के विवरण से जुड़ी घोषणा देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है. इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिन्हें फॉर्म भरने में कागजी औपचारिकताएं पूरी करने में कठिनाई आ रही थी.

सुनवाई के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट: एसआईआर प्रपत्रों में पाई जाने वाली छोटी-मोटी विसंगतियों या त्रुटियों के समाधान के लिए अब आम नागरिकों को चुनाव अधिकारियों के समक्ष बार-बार सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी. आयोग ने इस प्रावधान को हटाकर प्रक्रिया को ऑनलाइन और कागजी रूप से आसान कर दिया है.

उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक: दिल्ली में आयोजित मुख्य निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले सप्ताह घोषित किए गए निर्णयों की गहन समीक्षा की. एसआईआर प्रक्रिया के दौरान आ रही व्यावहारिक दिक्कतों और जनता के बीच उठ रहे सवालों को ध्यान में रखते हुए यह सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं.

इस निर्णय के लाभ

इस संशाधित प्रक्रिया से देश के लाखों नए और युवा मतदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया अब पहले से अधिक सुगम हो गई है. अक्सर फॉर्म में मामूली गलतियों या माता-पिता के पुराने रिकॉर्ड न मिलने के कारण नागरिकों को अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे अब मुक्ति मिलेगी.

निर्वाचन आयोग के इस कदम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होगी और प्रशासनिक बोझ भी कम होगा. आयोग का यह प्रयास यह साबित करता है कि वह नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और चुनाव प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है.

क्या आप इस खबर से संबंधित किसी विशेष राज्य या अन्य चुनावी अपडेट के बारे में और जानकारी चाहते हैं?

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