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Home » बिहार में बंपर सरकारी नौकरी का मौका: राजस्व विभाग में 5,000 पदों पर होगी सीधी भर्ती, दो-तीन दिनों में जारी होगा विज्ञापन
बिहार

बिहार में बंपर सरकारी नौकरी का मौका: राजस्व विभाग में 5,000 पदों पर होगी सीधी भर्ती, दो-तीन दिनों में जारी होगा विज्ञापन

Ocean News DeskBy Ocean News DeskNovember 18, 2026
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पटना: बिहार के युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर सामने आया है। राज्य में विशेष भूमि सर्वेक्षण (Land Survey) के कार्यों को गति देने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग करीब 5,000 पदों पर बड़े पैमाने पर बहाली करने जा रहा है। विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण के तहत 3,310 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए रिक्तियां भर्ती एजेंसी को भेजी जा चुकी हैं। आगामी दो से तीन दिनों के भीतर अखबारों में आधिकारिक विज्ञापन प्रकाशित होने की उम्मीद है।

किन पदों पर कितनी होगी नियुक्ति? यह पूरी बहाली संविदा (Contract) के आधार पर की जाएगी। पहले चरण में जिन 3,310 पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे, उनका विवरण इस प्रकार है:

  • अमीन: 2,609 पद

  • कानूनगो: 414 पद

  • लिपिक (क्लर्क): 191 पद

  • सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी: 96 पद

मंत्री के अनुसार, विज्ञापन में इस बात का भी प्रावधान रखा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। विभाग की योजना है कि पहले चरण के बाद करीब 2,000 अतिरिक्त पद और जोड़े जाएं, जिससे कुल नियुक्तियों का आंकड़ा लगभग 5,000 तक पहुंच जाएगा।

जनवरी तक जॉइनिंग का लक्ष्य

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर भूमि सर्वेक्षण के काम को जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में विभाग की कोशिश है कि चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी महीने तक योगदान (Joining) करा दिया जाए। सर्वे पूरा होने के बाद रैयतों को उनकी जमीन की पासबुक मिलेगी, जिससे मालिकाना हक स्पष्ट होगा और राज्य में जमीन से जुड़े विवादों तथा अपराधों पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा। इसके अलावा, भूदान में मिली 6.48 लाख एकड़ जमीन के सही उपयोग और व्यवस्थापन में भी इस सर्वेक्षण से बड़ी मदद मिलेगी।

भूमि अधिग्रहण के लिए बनेगा अलग निदेशालय

सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट और सुरक्षा बलों के केंद्रों के लिए जमीन अधिग्रहण में होने वाली देरी और परियोजनाओं की बढ़ती लागत को रोकने के लिए सरकार एक अलग निदेशालय और सेल का गठन भी करने जा रही है। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल चुकी है और इसके संचालन के लिए करीब 388 स्थायी पदों पर अलग से नियुक्ति की जाएगी।

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