पटना: बिहार के स्वास्थ्य महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राज्य औषधि नियंत्रण विभाग और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की संयुक्त टीमों ने एक साथ 40 से अधिक स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में गरीबों के लिए आने वाली मुफ्त सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री और उनकी बड़े पैमाने पर कालाबाजारी के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस दौरान पटना, सारण, रोहतास, पूर्णिया, गया, औरंगाबाद, मुंगेर और पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में भारी अनियमितताएं पकड़ी गई हैं।
पटना के जीएम रोड और लोहानीपुर में बड़ा खेल उजागर
छापामारी के दौरान राजधानी पटना के प्रमुख दवा बाजार जीएम रोड स्थित कई दुकानों पर गंभीर घालमेल पकड़ा गया।
मां तारा एजेंसी: यहां 10 संदिग्ध दवाओं की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई।
मेडिसिन House: इस दुकान से नारकोटिक (नशीली) श्रेणी की 16 दवाओं की खरीद-बिक्री के कोई वैध बिल नहीं मिले, जिसके बाद इनकी बिक्री रोक दी गई।
मां अपर्णा मेडिसिन: यहां भी 22 दवाओं की अवैध बिक्री पर रोक लगाते हुए गुणवत्ता जांच के लिए नमूने एकत्र किए गए।
इसके अलावा, लोहानीपुर स्थित मेसर्स एंडिसन्स फार्मिक्स नामक दवा निर्माण इकाई पर भी छापा मारा गया, जो बिना किसी वैध लाइसेंस के अवैध रूप से दवाओं का उत्पादन कर रही थी। टीम ने मौके से 18,140 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त करते हुए इकाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
झारखंड तक फैला है दवाओं की कालाबाजारी का जाल!
जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के अनुसार, बिहार की राजधानी पटना से निकलने वाली इन अवैध और सरकारी कोटे की दवाओं का बड़ा हिस्सा पड़ोसी राज्य झारखंड सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में भी अवैध रूप से सप्लाई किया जाता है। पटना को इस तरह के अवैध सिंडिकेट का मुख्य गढ़ माना जाता है, जहां से एजेंटों के जरिए इन प्रतिबंधित या सरकारी मार्का वाली दवाओं को झारखंड के विभिन्न जिलों के छोटे मेडिकल स्टोरों और झोलाछाप डॉक्टरों तक पहुंचाया जाता है।
इस खुलासे के बाद अब झारखंड की सुरक्षा और स्वास्थ्य एजेंसियों की भी नींद उड़ गई है, और उम्मीद जताई जा रही है कि इस सिंडिकेट के तार खंगालने के लिए झारखंड में भी स्थानीय स्तर पर जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है।
कई दुकानों के लाइसेंस होंगे रद्द
राज्य के औषधि नियंत्रक विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन दुकानदारों और एजेंसियों की रिपोर्ट प्रतिकूल पाई गई है, उनसे कड़ा स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले इन तमाम मेडिकल स्टोरों के औषधि बिक्री लाइसेंस (Drug License) को स्थायी रूप से रद्द करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की इस सख्त कार्रवाई से दवा माफियाओं में भारी खलबली मची हुई है।


