आदित्यपुर. शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की बदहाली और चरमराती सफाई व्यवस्था से परेशान आम जनता को राहत दिलाने के लिए आदित्यपुर नगर निगम ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.
शनिवार को मेयर संजय सरदार की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर निगम की चौथी बोर्ड बैठक में शहर की बुनियादी समस्याओं के त्वरित समाधान और सफाई व्यवस्था को पूरी तरह हाई-टेक बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई.
बैठक में डिप्टी मेयर अंकुर सिंह, नगर आयुक्त एजाज अनवर और सभी 35 वार्डों के पार्षदों की मौजूदगी में शहर की सूरत बदलने के लिए कई अहम और दूरगामी प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई.
दिल्ली MCD से जुड़ी निजी एजेंसी से कराया जायेगा सफाई का वैज्ञानिक मूल्यांकन
शहर में जगह-जगह बिखरे कचरे और सफाई कार्य में लापरवाही को दूर करने के लिए नगर निगम अब कड़े कदम उठाने जा रहा है. नगर आयुक्त एजाज अनवर ने बताया कि आदित्यपुर की सफाई व्यवस्था का वैज्ञानिक और निष्पक्ष मूल्यांकन (Assessment) कराने के लिए दिल्ली एमसीडी से जुड़ी एक अनुभवी निजी एजेंसी की सेवाएं ली जाएंगी. यह एजेंसी वार्डवार सफाई व्यवस्था, कर्मचारियों की कार्यप्रणाली और कचरा उठान का वैज्ञानिक ऑडिट करेगी, ताकि कमियों को चिन्हित कर तुरंत सुधारा जा सके.
कचरा प्रबंधन: बायोगैस और बिजली उत्पादन पर जोर
केवल कचरा उठाना ही नहीं, बल्कि उसके वैज्ञानिक निष्पादन (Waste Management) को भी प्राथमिकता दी गई है. नगर आयुक्त के अनुसार:
- कचरा गाड़ियों की कमी होगी दूर: सीएसआर (CSR) फंड के तहत नई कचरा संग्रहण गाड़ियों की खरीदारी की जाएगी ताकि हर गली और मोहल्ले तक गाड़ी पहुँच सके.
- वेस्ट-टू-एनर्जी पहल: शहर के कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन किया जाएगा, जिससे भविष्य में बायोगैस और बिजली उत्पादन की दिशा में काम शुरू हो सके.
1 माह के भीतर दिखेगा जमीनी बदलाव: मेयर
बैठक के दौरान विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने पेयजल संकट, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों, खस्ताहाल सड़कों, नाली तथा पुलिया निर्माण जैसी ज्वलंत समस्याओं को प्रमुखता से उठाया.
जनप्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देते हुए मेयर संजय सरदार ने स्पष्ट किया कि आम जनता को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि पानी, बिजली और सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए 1 माह का विशेष लक्ष्य (Target) तय किया गया है. उपलब्ध फंड के आधार पर प्राथमिकता तय कर निर्माण कार्य कराए जाएंगे ताकि 30 दिनों के भीतर शहरवासियों को सकारात्मक बदलाव नजर आने लगे.
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