रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को न्यायिक सेवा, भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और सूचना आयोग की निष्क्रियता से जुड़े तीन महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई की। अदालत ने संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए आगे की सुनवाई के लिए नई तारीखें तय की हैं।
सिविल जज परीक्षा रद्द करने पर जवाब का एक और मौका
सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। आदित्य भास्कर एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में सरकार के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। अदालत ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए एक और अवसर दिया है तथा अगली सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की है।
सीजीएल पेपर लीक आरोपी की जमानत पर सीआईडी से जवाब
जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी आइसीएन के सीईओ सोमांश प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीआईडी से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में सीआईडी ने 27 अगस्त को सोमांश प्रकाश को गिरफ्तार किया था। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है।
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर समय सीमा बताने का निर्देश
राज्य सूचना आयोग को सक्रिय करने और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मामले में अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा शपथ पत्र के जरिए स्पष्ट करने को कहा। महाधिवक्ता रोहितश्य राय ने पूजा अवकाश के कारण शपथ पत्र दाखिल न हो पाने की बात कही और जल्द दाखिल करने का भरोसा दिलाया। अदालत ने अगली सुनवाई 26 नवंबर को तय की है। इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने चार सूचना आयुक्तों के वेतन लेने के बावजूद आयोग के निष्क्रिय रहने और मुख्य सचिव के आश्वासनों के पूरा न होने पर असंतोष जताया था।


