रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़कर अब 63 प्रतिशत हो गई है।
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने संवाददाता सम्मेलन में इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि महंगाई भत्ते में यह वृद्धि एक जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी। सरकार के इस कदम से राज्य के करीब तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
बुधवार को संपन्न हुई इस कैबिनेट बैठक में सरकार ने विकास से जुड़े कुल 41 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से पाकुड़, सरायकेला-खरसावां, जामताड़ा और रांची जिलों में सड़क नेटवर्क के विस्तार और विकास के लिए 207.80 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही, सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उसरी वीयर परियोजना के उन्नयन हेतु 30.20 करोड़ रुपये तथा बालूडीह शाखा नहर और उससे जुड़ी संरचनाओं के निर्माण के लिए 51.96 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में भी मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पलामू जिले के विश्रामपुर में नए डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37.36 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं, ‘मिशन वात्सल्य’ योजना के अंतर्गत साहिबगंज जिले में एक संप्रेक्षण गृह (ऑब्जर्वेशन होम) के निर्माण के लिए 9.75 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इन निर्णयों से राज्य में प्रशासनिक कार्यों, बुनियादी ढांचे और जनकल्याणकारी योजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।


