रांची. रिम्स की करोड़ों रुपये की जमीन पर अवैध कब्जे और फर्जीवाड़े के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मंगलवार रात गिरफ्तार किए गए तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन समेत सभी आरोपियों को बुधवार को रांची की एसीबी विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेजा गया।
गिरफ्तार अधिकारियों में रांची सदर के तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन के अलावा तत्कालीन सब रजिस्ट्रार अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे, बड़गाईं के तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार तथा तत्कालीन शहर अंचलाधिकारी राजेश कुमार शामिल हैं। मनोज रंजन प्रोन्नत आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल शिक्षा विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वे एसीबी के हाथों जेल जाने वाले तीसरे आईएएस अधिकारी हैं; इससे पहले विनय कुमार चौबे और सेवानिवृत्त आईएएस अमित प्रकाश पर कार्रवाई हो चुकी है, जो अभी जमानत पर हैं।
आरोप है कि संगठित सिंडिकेट ने फर्जी वंशावली के सहारे रिम्स की करीब 9.65 से 9.68 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री की थी। वर्ष 1968-69 में अधिग्रहित की गई इस जमीन का मुआवजा मूल रैयतों को पहले ही मिल चुका था, जिसकी मौजूदा कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर बिल्डर को जमीन बेची गई और वहां अवैध अपार्टमेंट बना दिया गया, जिसे बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया।
हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी एसीबी जांच में अब तक कुल 11 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। गिरफ्तार अफसरों में शैलेश कुमार पहले भी हजारीबाग वन भूमि घोटाले और ईडी की कार्रवाई से जुड़े रहे हैं, जबकि वैभव मणि त्रिपाठी से सेना की जमीन मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है और राहुल चौबे देवघर जमीन मामले में निलंबित चल रहे थे।


