रांची: झारखंड में जमीन के अवैध हस्तांतरण और फर्जी रजिस्ट्री पर लगाम लगाने के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने आदिवासी जमीन, सरकारी संपत्तियों और अन्य संवेदनशील भूखंडों की सुरक्षा के लिए निबंधन कानून में संशोधन की प्रक्रिया तेज कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद तैयार किए गए इस प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है, जिसे अब आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।
नए प्रावधानों के लागू होने से राज्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट), संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी एक्ट) और अन्य लागू काश्तकारी कानूनों के तहत संरक्षित जमीनों को बड़ा कानूनी कवच मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री और धार्मिक व सामुदायिक संस्थाओं की संपत्तियों के अवैध ट्रांसफर को रोकने में भी मदद मिलेगी। संशोधित व्यवस्था के तहत जिन भूखंडों का हस्तांतरण प्रतिबंधित है, उनकी रजिस्ट्री अब उपायुक्त (डीसी) या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं हो सकेगी।
इन पांच श्रेणियों की जमीन पर लागू होगा सख्त नियम
विधेयक में कुल पांच प्रकार की संपत्तियों की रजिस्ट्री को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है:
पहली और दूसरी श्रेणी: अनुसूचित क्षेत्रों में लागू काश्तकारी कानूनों के तहत प्रतिबंधित जमीनों के साथ-साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों की जमीनों को इसमें शामिल किया गया है।
तीसरी श्रेणी: धार्मिक संस्थाओं और न्यासों के भूखंड इस दायरे में आएंगे, जिनमें वक्फ, भूदान और यज्ञ समिति की जमीनें भी सम्मिलित हैं।
चौथी श्रेणी: लैंड सीलिंग एक्ट के तहत अधिशेष घोषित की गई जमीनों पर भी यह नियम लागू होगा।
पांचवीं श्रेणी: वे संपत्तियां जिनके हस्तांतरण पर केंद्रीय कानून, राज्य कानून या काश्तकारी कानून के तहत रोक लगी है।
इन सभी पांचों श्रेणियों की जमीन की बिक्री, उपहार, अदला-बदली या लीज से जुड़े दस्तावेजों की रजिस्ट्री तभी संभव हो पाएगी, जब सक्षम अधिकारी या उपायुक्त इसकी अनुमति प्रदान करेंगे।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
भूमि निबंधन कानून में बदलाव के अलावा कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। इनमें मत्स्य निदेशालय के तहत झारखंड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026 और झारखंड वरीय न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2026 का गठन शामिल है। इसके अलावा बाट और माप विनिर्माताओं व व्यवहारियों के लिए अनुज्ञापन व्यवस्था खत्म कर स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त निबंधन व शुल्क वृद्धि को मंजूरी दी गई, साथ ही वनों की सुरक्षा और ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन में संशोधन का फैसला भी लिया गया।


