- उपभोक्ता आयोग ने ट्रेन के 5 घंटे से अधिक देरी से पहुंचने को ‘सेवा में कमी’ (Deficiency in Service) करार देते हुए दक्षिण-पूर्व रेलवे पर ₹60,000 का हर्जाना लगाया है.
Tatanagar/Kolkata. दक्षिण-पूर्व रेलवे (SER) के चक्रधरपुर मंडल में यात्री ट्रेनों की लेट-लतीफी अब एक स्थायी समस्या बन चुकी है. हावड़ा-मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित इस महत्वपूर्ण रेल मंडल में एक्सप्रेस से लेकर पैसेंजर ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं.
बुनियादी ढांचे के विकास, थ्रू-पुट सुधार और रैक क्लीयरेंस के नाम पर ब्लॉक लिए जाने के कारण रोज़ाना हजारों यात्रियों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है. यात्री हलकान हैं, लेकिन रेल प्रशासन औपचारिक आश्वासनों और तकनीकी कारणों की आड़ लेकर अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ लेता है.
लेकिन, सरायकेला-खरसावां जिला उपभोक्ता फोरम का का एक फैसला चक्रधरपुर मंडAll Postsल की इस लापरवाही पर करारा प्रहार बनकर उभरा है. उपभोक्ता आयोग ने ट्रेन के 5 घंटे से अधिक देरी से पहुंचने को ‘सेवा में कमी’ (Deficiency in Service) करार देते हुए दक्षिण-पूर्व रेलवे पर ₹60,000 का हर्जाना लगाया है.
रेल हलकों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न केवल बेपटरी हुई रेल व्यवस्था के लिए एक कड़ा संदेश है, बल्कि लेट-लतीफी झेल रहे यात्रियों के लिए कानूनी मुआवजे का नया दरवाजा खोलने वाला साबित होगा.
क्या है पूरा मामला?
मामला टाटानगर से संबलपुर के बीच चलने वाली इस्पात एक्सप्रेस (22861) का है. आदित्यपुर निवासी संजय कुमार ने 13 अक्टूबर 2024 को टाटानगर से संबलपुर के लिए आरक्षित टिकट पर यात्रा शुरू की थी.
- समय सारणी: ट्रेन का टाटानगर से खुलने का निर्धारित समय सुबह 10:18 बजे और संबलपुर पहुंचने का समय शाम 03:50 बजे था.
- वास्तविक स्थिति: यह ट्रेन अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 317 मिनट (5 घंटे 17 मिनट) की देरी से पहुंची.
अत्यधिक विलंब के कारण यात्री को न सिर्फ शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ा, बल्कि उनके आगे के पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम भी पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गए. इसके बाद पीड़ित यात्री ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के खिलाफ हर्जाने और मुआवजे की मांग करते हुए सरायकेला-खरसावां उपभोक्ता आयोग का रुख किया.
रेलवे के बचाव को आयोग ने किया खारिज
सुनवाई के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे के कानून अधिकारियों ने क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की दलील दी. रेलवे का तर्क था कि:
रेल मामलों से जुड़ी किसी भी क्षतिपूर्ति की सुनवाई का अधिकार केवल ‘रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल’ (RCT) को है, उपभोक्ता आयोग को नहीं.
शिकायतकर्ता ने टिकट IRCTC पोर्टल के माध्यम से बुक कराया था, इसलिए IRCTC और संबंधित खड़गपुर मंडल को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था.
हालांकि, आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह तथा सदस्य प्रदीप कुमार मिश्रा व संजू शाही की पीठ ने रेलवे के इन तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया. आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के नजीरों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि ट्रेन संचालन में अप्रत्याशित देरी और यात्री सुविधाओं में विफलता सीधे तौर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आती है.
आयोग ने पाया कि रेलवे ऐसा कोई भी तकनीकी साक्ष्य (जैसे एक्सीडेंट, ट्रैक ब्लॉक या अप्रत्याशित दैवीय आपदा) प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो कि 317 मिनट की देरी रेलवे के नियंत्रण से बाहर थी.
वित्तीय क्षतिपूर्ति और कड़ा संदेश
सरायकेला-खरसावां उपभोक्ता आयोग ने दक्षिण-पूर्व रेलवे (मुख्यालय गार्डेन रीच, कोलकाता और चक्रधरपुर मंडल प्रबंधन) को दोषी ठहराते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किया:
- ₹50,000: यात्री को हुई मानसिक यंत्रणा और असुविधा के हर्जाने के रूप में.
- ₹10,000: मुकदमेबाजी के खर्च (Litigation Cost) के रूप में.
- समय सीमा: इस पूरी राशि का भुगतान आदेश जारी होने के 45 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से करना होगा.
चक्रधरपुर मंडल की कार्यप्रणाली पर उठते सवाल
चक्रधरपुर मंडल दक्षिण-पूर्व रेलवे का सबसे अधिक माल भाड़ा (Freight Revenue) कमाने वाला मंडल है. आरोप लगते रहे हैं कि मालगाड़ियों (Freight Trains) के परिचालन को प्राथमिकता देने के चक्कर में मेल/एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को आउटर सिग्नलों, लूप लाइनों और मध्यवर्ती स्टेशनों पर घंटों खड़ा रखा जाता है. हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस, टाटा-इतवारी एक्सप्रेस, साउथ बिहार एक्सप्रेस और इस्पात एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें अक्सर अपनी समय सारणी से भटकी रहती हैं.
यात्री संगठन लगातार मंडल रेल प्रबंधक (DRM) और जोनल कार्यालय को ज्ञापन सौंपते रहे हैं, लेकिन सुधार के नाम पर केवल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का आश्वासन दिया जाता है.
यात्रियों के लिए नई राह, रेलवे प्रशासन के लिए रेड सिग्नल
उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ताओं के अनुसार, अब तक यात्री ट्रेन लेट होने को अपना भाग्य मानकर चुपचाप सहन कर लेते थे या रिफंड नियमों के तहत आंशिक टिकट राशि वापस लेकर संतोष कर लेते थे. लेकिन यह फैसला यह स्थापित करता है कि अकारण ट्रेन विलंब होने पर रेलवे यात्री के कीमती समय और नुकसान की भरपाई करने से बच नहीं सकता.
यह निर्णय चक्रधरपुर मंडल समेत पूरे दक्षिण-पूर्व रेलवे जोनल मुख्यालय के लिए एक रेड सिग्नल की तरह है. यदि ट्रेन संचालन के पंक्चुअलिटी इंडेक्स (Punctuality Index) में तत्काल सुधार नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में उपभोक्ता अदालतों में रेलवे के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ सकती है.
