New Delhi. केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट)-सुपर स्पेशियलिटी सीट के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पर्सेंटाइल को मौजूदा 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने पर सहमत हो गया है। शीर्ष अदालत के समक्ष केंद्र ने प्रस्तुत किया कि नीट-एसएस काउंसलिंग के दूसरे दौर के पूरा होने के बाद वर्तमान में ‘सुपर स्पेशलिटी’ की 1,857 सीट खाली पड़ी हैं और इनमें से बड़ी संख्या अत्यधिक विशिष्ट चिकित्सा और शल्य चिकित्सा (सर्जिकल) विषयों से संबंधित है।
केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा, ‘‘इसके बाद, संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करके इस मामले पर पुनर्विचार किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुपर स्पेशलिटी की उपलब्ध सीट खाली न रहें और प्रशिक्षण क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके, यह निर्णय लिया गया है कि प्रस्तावित ‘स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड’ के लिए नीट-एसएस के अर्हता पर्सेंटाइल को मौजूदा 50 पर्सेंटाइल से घटाकर 30 पर्सेंटाइल कर दिया जाए।’’
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी के माध्यम से केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि अर्हता पर्सेंटाइल में इस कटौती से लगभग 6,000 अतिरिक्त अभ्यर्थी इसमें शामिल होने के लिए पात्र हो जाएंगे।
केंद्र ने कहा, ‘‘इससे मौजूदा खाली सीट की संख्या के मुकाबले लगभग तीन गुना अधिक अभ्यर्थियों का पूल तैयार होगा, यानी 1,857 खाली सीट के लिए लगभग 6,000 पात्र उम्मीदवार होंगे।’’ इसने कहा, ‘‘यह भी निर्णय लिया गया कि तमिलनाडु राज्य के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में और विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, तमिलनाडु से संबंधित ‘इन-सर्विस’ (सेवा-अंतर्गत) की 40 रिक्त सीट को राज्य सरकार को वापस सौंप दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य राज्य को एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपने स्वयं के ‘स्ट्रे वैकेंसी राउंड’ आयोजित और पूरा करने में सक्षम बनाना होगा।’’
