पटना. सरकारी नौकरियों में फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक और सख्त कदम उठाया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार ने देश के पांच अलग-अलग राज्यों में स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा जारी ‘डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग’ की डिग्रियों को पूरी तरह अमान्य घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद अब इन संस्थानों से डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी बिहार में किसी भी सरकारी नियोजन या बहाली के पात्र नहीं होंगे।
इस बड़ी कार्रवाई की जड़ें वर्ष 2019 में हुई कनीय अभियंता (Junior Engineer) की बहाली से जुड़ी हैं। विज्ञापन संख्या 01/2019 के तहत हुई इस नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान जब अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का गहन सत्यापन किया गया, तो कई संस्थानों के प्रमाणपत्र और अंकपत्र संदेहास्पद, त्रुटिपूर्ण और जाली पाए गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जब बिहार तकनीकी सेवा आयोग से इस पर रिपोर्ट मांगी गई, तो जांच में इन पांच विश्वविद्यालयों की डिग्रियों में भारी अनियमितता की पुष्टि हुई। इसके बाद आयोग ने इन संस्थानों की इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री को अमान्य करार दे दिया।
आगामी भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज विभाग के अपर सचिव डॉ. आदित्य प्रकाश ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DM) को एक आधिकारिक पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि भविष्य में होने वाली सभी नियुक्तियों और प्रमाणपत्रों के सत्यापन के दौरान आयोग के इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए।
गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न जिलों में जल्द ही ‘तकनीकी सहायक’ (Technical Assistant) के रिक्त पदों पर बड़े पैमाने पर नियोजन होना है, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निर्धारित है। ऐसे में फर्जी डिग्रीधारकों को बाहर रखने के लिए प्रशासन को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है।
इन 5 विश्वविद्यालयों की डिग्री हुई अमान्य
: बिहार सरकार द्वारा जारी सूची में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मेघालय के विश्वविद्यालय शामिल हैं:
मोनाड यूनिवर्सिटी, हापुड़ (उत्तर प्रदेश)
ओपीजेएस (OPJS) यूनिवर्सिटी, चुरू (राजस्थान)
सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी, भोपाल (मध्य प्रदेश)
स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, सागर (मध्य प्रदेश)
सीएमजे (CMJ) यूनिवर्सिटी, मेघालय
सरकार के इस सख्त रुख से फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी पाने की कोशिश करने वाले गिरोहों में हड़कंप मच गया है, वहीं योग्य और मेहनती अभ्यर्थियों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है।


