नई दिल्ली. देश में पत्रकारों, विशेष रूप से महिला पत्रकारों के मौलिक अधिकारों और कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण पक्ष रखा गया है। ‘नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया’ (NWMI) ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने प्रत्युत्तर में स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पत्रकारिता में अनावश्यक दखल देने को व्यापक आधार नहीं बनाया जा सकता।
संस्था ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर महीने में दिल्ली में चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान, कवरेज कर रहे पत्रकारों को जबरन हिरासत में लिया गया और उन पर हमले किए गए। दिल्ली पुलिस के जवाबी हलफनामे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संस्था ने कहा कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से रोकना, उन्हें जबरन घटनास्थल से हटाना, उन पर हमला करना या उनका यौन उत्पीड़न करना सीधे तौर पर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शारीरिक सुरक्षा प्रभावित होती है, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता और पेशे की आजादी पर भी आंच आती है।
याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि जोखिम भरी परिस्थितियों में पत्रकारों को वहां से हटाने के बजाय उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि वे निडर होकर अपना काम जारी रख सकें। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर प्रदर्शन का हवाला देते हुए पत्रकारों और ‘रील’ बनाने वालों के बीच अंतर करने की दलील दी थी, जिस पर संस्था ने कड़ी आपत्ति जताई। संस्था का कहना है कि इस तर्क के जरिए पत्रकारों की मनमानी हिरासत को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है।
संस्था ने स्पष्ट किया कि वह पुलिस की शक्तियों को चुनौती नहीं दे रही है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(क), 19(1)(घ) और 21 की अनदेखी कर इन शक्तियों के दुरुपयोग पर सवाल उठा रही है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के उस निर्देश का भी हवाला दिया गया जिसमें पत्रकारों के काम में बाधा न डालने को कहा गया था। महिला पत्रकारों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को उनकी गरिमा पर प्रहार बताते हुए संस्था ने अदालत से पत्रकारों के अधिकारों की पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।


