पटना. बिहार विधान परिषद में भर्ती व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और विवादों से मुक्त बनाने के लिए बड़ा बदलाव करने की तैयारी शुरू हो गई है। पिछली नियुक्तियों में सामने आई अनियमितताओं के मद्देनजर अब समूह ख, समूह ग और सुरक्षा कर्मियों की बहाली निजी एजेंसियों के बजाय संवैधानिक व चयन आयोगों के माध्यम से कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. डॉ. रामबचन राय ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है।
यह पहल पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल के दौरान 125 से अधिक कर्मियों की नियुक्ति में हुई गड़बड़ियों के आरोपों के बाद की गई है। अनियमितताओं का खुलासा होने पर विधान परिषद सचिवालय पहले ही 50 कर्मियों की नियुक्तियां रद कर चुका है। भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए चयन प्रक्रिया को तय नियमों और परीक्षा प्रणाली के दायरे में लाने पर जोर दिया गया है।
प्रस्ताव के अनुसार, समूह ख के पदों पर चयन बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए कराने का सुझाव है, जिससे स्थापित मानकों और निष्पक्षता का पालन सुनिश्चित हो सके। वहीं, समूह ग की भर्तियों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग और केंद्रीय चयन पर्षद जैसी संस्थाओं की सेवाएं लेने की योजना है, जबकि पहले इन पदों पर निजी एजेंसियों से बहाली होती थी।
इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में भी बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। निजी एजेंसियों से सीधी भर्ती के स्थान पर सरकार द्वारा अधिकृत समर्पित एजेंसियों की मदद लेने की बात कही गई है, ताकि सुरक्षा संचालन अधिक पेशेवर हो सके। प्रस्ताव में अलग-अलग श्रेणियों के लिए संस्थागत जवाबदेही तय करने पर भी बल दिया गया है। राज्य सरकार की मंजूरी और नीतिगत फैसले के बाद यह नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे अभ्यर्थियों को निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की उम्मीद जगी है।


