नई दिल्ली. आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को अब उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए पहले से अधिक विकल्प मिलने जा रहे हैं। मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल्द ही ‘आयुष्मान गुणवत्ता यात्रा’ शुरू की जाएगी। इस अभियान के माध्यम से राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) से प्रमाणित अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिससे कार्डधारकों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वर्मा के अनुसार, इस पहल का मुख्य लक्ष्य आम नागरिकों को सुलभ, सुरक्षित और मानक अनुरूप उपचार मुहैया कराना है। योजना में पहले से सूचीबद्ध लगभग 3500 सामान्य अस्पतालों की खामियों और कमियों को दूर कराकर उन्हें एनएबीएच प्रमाणन के स्तर तक तैयार करने की योजना बनाई गई है। इससे जहां एक ओर मौजूदा अस्पतालों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर मरीजों को विश्वसनीय इलाज मिल सकेगा।
उच्च मानक वाले अस्पतालों को मिलेगा न्योता
साचीज के तहत गठित विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उन अस्पतालों की पहचान करेगी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बेहतर चिकित्सा ढांचा और सेवाएं विकसित की हैं, लेकिन अभी तक आयुष्मान योजना से नहीं जुड़े हैं। ऐसे योग्य अस्पतालों को योजना में सूचीबद्ध होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया जाएगा।
अर्चना वर्मा ने बताया कि ‘आयुष्मान गुणवत्ता यात्रा’ के दौरान अस्पतालों के प्रबंधन, चिकित्सा विशेषज्ञों और संबंधित संस्थाओं के साथ व्यापक संवाद किया जाएगा। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए अस्पताल संचालकों को यह समझाया जाएगा कि गुणवत्ता प्रमाणन केवल कागजी या औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इससे रोगियों की सुरक्षा, इलाज की गुणवत्ता और पूरे अस्पताल की व्यवस्था अधिक सशक्त होती है।
एक सप्ताह में शुरू होगा अभियान, सख्ती भी होगी
आंकड़ों के मुताबिक, फिलहाल एनएबीएच प्रमाणित 200 अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं। अभियान के तहत इन अस्पतालों की सेवाओं और गुणवत्ता को और अधिक निखारने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह पूरा अभियान आगामी एक सप्ताह के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही, स्पष्ट किया गया है कि जिन अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं और मानक नहीं पाए जाएंगे, उन्हें योजना की सूची से बाहर भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर, सरकार की यह कवायद योजना से जुड़े अस्पतालों की गिनती बढ़ाने के साथ-साथ लाभार्थियों को सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला उपचार दिलाने की दिशा में अहम कदम है।


