रांची / नई दिल्ली. झारखंड के ग्रामीण इलाकों और स्थानीय स्वशासन को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है. आगामी पांच वर्षों (2026-27 से 2030-31) में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं का कायाकल्प होने जा रहा है. 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार झारखंड को 14,231 करोड़ रुपए का भारी-भरकम अनुदान देने जा रही है. इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की वित्तीय स्थिति को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी.
कैसे खर्च होगी यह राशि?
नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इस निधि का पूरा खाका साझा किया. इस कुल अनुदान को दो मुख्य भागों में बांटा गया है:
- बेसिक ग्रांट (बुनियादी अनुदान): ₹11,385 करोड़ रुपए, जो सीधे तौर पर विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे के लिए मिलेंगे.
- परफॉर्मेंस ग्रांट (कार्यक्षमता अनुदान): ₹2,846 करोड़ रुपए, जो बेहतर काम करने वाले स्थानीय निकायों को दिए जाएंगे.
विशेष मांग: मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने आयोग से आग्रह किया है कि परफॉर्मेंस ग्रांट तय करते समय झारखंड जैसे आदिवासी बहुल और सीमित राजस्व क्षमता वाले राज्यों की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर लचीला रुख अपनाया जाए.
पंचायतों का होगा ‘डिजिटल मेकओवर’
इस विशाल बजट का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में खर्च किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि:
- सभी पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था को हाई-टेक किया जाए.
- स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता और पारदर्शिता बढ़ाई जाए.
- ग्रामीण स्तर पर ही लोगों को डिजिटल सुविधाएं मिल सकें.
इसके साथ ही, झारखंड सरकार ने केंद्र से 15वें वित्त आयोग की लंबित बकाया राशि को भी तुरंत जारी करने की मांग की है ताकि वर्तमान में चल रही विकास योजनाएं बिना किसी रुकावट के पूरी हो सकें. इस वित्तीय सहायता से झारखंड के गांवों में आत्मनिर्भरता और प्रगति का एक नया युग शुरू होने की उम्मीद है.
