हिन्दू धर्मगुरुओं की कई दशकों पुरानी मांग को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने संसद में घोषणा की है कि फिलहाल गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने मंगलवार को संसद को बताया कि केंद्र सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाला कोई कानून बनाने की योजना नहीं बना रही है।
लोकसभा में वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बघेल ने कहा, “संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के अंतर्गत, पशुओं का संरक्षण एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का विशेष अधिकार है।”
मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार गायों के संवर्धन, संरक्षण और पालन-पोषण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई पहलों को समर्थन और सुदृढ़ करने के लिए दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू कर रही है। वहीं, दूध उत्पादन के संबंध में, बघेल ने सदन को सूचित किया कि 2024 में देश के कुल 239.30 मिलियन टन दूध उत्पादन में गाय के दूध का योगदान 53.12 प्रतिशत होगा, जबकि भैंस के दूध का योगदान 43.62 प्रतिशत होगा।
