नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट आदेश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि किसी सरकारी सेवक को गिरफ्तार किया जाता है और वह 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः ही ‘निलंबित’ (Suspended) मान लिया जाएगा। इस स्थिति में कर्मचारी के निलंबन के लिए किसी भी अलग या विशेष आदेश की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
यह अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान की। अदालत बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह को दी गई जमानत को बहाल करने के मामले पर सुनवाई कर रही थी।
क्या था पूरा मामला?
समस्तीपुर सदर अस्पताल में तैनात प्रशासक विश्वजीत सिंह पर एक संविदा कर्मचारी के 36,421 रुपये के बकाया वेतन को जारी करने के एवज में 4,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी और गिरफ्तारी के बाद आरोपी को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी। हालांकि, बाद में पटना हाई कोर्ट ने उस जमानत आदेश को रद्द कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत को तो बहाल कर दिया, लेकिन इस बात पर कड़ी चिंता जताई कि गिरफ्तारी के बाद लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद आरोपी को बाद में उसी पद पर फिर से तैनात कर दिया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब कोई लोक सेवक 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहता है, तो उसका निलंबन स्वतः प्रभावी हो जाता है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में नियमानुसार उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
