- अदालत का फैसला: झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल बहू को ससुराल में प्रवेश करने से रोकना और उसका अपमान करना कानूनी रूप से क्रूरता या अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।
- राहत: अदालत ने लोहरदगा महिला थाना से जुड़े एक मामले में सास और ननद के खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
- न्यायालय: यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस एके चौधरी की अदालत द्वारा सुनाया गया है।
रांची. यह पूरा कानूनी मामला झारखंड के लोहरदगा जिले से जुड़ा हुआ है। पीड़िता ने लोहरदगा महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी सास और ननद ने उसे उसके ससुराल (लोवाडीह) के घर में प्रवेश करने से रोक दिया और उसका अपमान किया। इस मामले में शिकायतकर्ता का मुख्य आरोप मुख्य रूप से उसके पति एसएम टोप्पो पर था।
पुलिस ने अपनी जांच के बाद सास और ननद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर लोहरदगा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोप भी तय कर दिए थे। निचली अदालत की इस कार्रवाई के खिलाफ सास और ननद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ताओं के तर्क और कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं (सास और ननद) के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि दोनों पर पीड़िता को कभी भी शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने का कोई आरोप नहीं है, जिसके कारण भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) के तहत अपराध नहीं बनता है। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की धमकी देने का आरोप भी उन पर नहीं लगाया गया है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि मारपीट या शारीरिक हमले का मुख्य आरोप केवल पति पर है, सास या ननद पर नहीं। अदालत ने साफ किया कि सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर केवल ससुराल में प्रवेश न देने और अपमानित करने की घटना को ‘क्रूरता’ (धारा 85 BNS) नहीं माना जा सकता।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह सत्य मान भी लिया जाए, तब भी कानूनन कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह से खारिज कर दिया।
