Close Menu
Ocean PostOcean Post
  • होम
  • झारखंड
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
  • बिहार
  • रेलवे
  • राजनीति
  • कारोबार
  • देश/दुनिया
  • मीडिया
  • ओसियन स्पेशल
Facebook X (Twitter) Instagram Threads
Ocean PostOcean Post
  • होम
  • झारखंड
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
  • बिहार
  • रेलवे
  • राजनीति
  • कारोबार
  • देश/दुनिया
  • मीडिया
  • ओसियन स्पेशल
Ocean PostOcean Post
  • होम
  • झारखंड
  • बिहार
  • रेलवे
  • राजनीति
  • कारोबार
  • देश/दुनिया
  • मीडिया
  • ओसियन स्पेशल
Home » मंईयां सम्मान योजना : अब एक साथ नहीं, चरणबद्ध तरीके से मिलेगा ₹2,500 का लाभ, जानें क्या है नया अपडेट
झारखंड

मंईयां सम्मान योजना : अब एक साथ नहीं, चरणबद्ध तरीके से मिलेगा ₹2,500 का लाभ, जानें क्या है नया अपडेट

Ocean News DeskBy Ocean News DeskAugust 31, 2026
Share Facebook Twitter WhatsApp Telegram Copy Link
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

रांची. झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. पूरे राज्य में एक विशेष ‘मंईयां सम्मान दिवस’ घोषित कर एक साथ सभी महिलाओं के खाते में राशि भेजने की योजना को फिलहाल टाल दिया गया है. अब महिलाओं को पहले की तरह ही अलग-अलग जिलों के हिसाब से चरणबद्ध (District-wise) तरीके से ही सम्मान राशि का भुगतान किया जाएगा.

योजना में कोई बदलाव नहीं, मिलती रहेगी नियमित राशि

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के स्वरूप या नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. राज्य की लगभग 51 लाख पात्र महिलाओं (18 से 50 वर्ष आयु वर्ग) को मिलने वाली ₹2,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता पूर्ववत मिलती रहेगी. सरकार का प्रयास है कि लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के नियमित रूप से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पैसे मिलते रहें.

एक साथ भुगतान टलने की मुख्य वजह: वित्तीय चुनौती

राज्य सरकार के सामने आए वित्तीय संकट के कारण एक साथ भुगतान की व्यवस्था रोकनी पड़ी है. संसद द्वारा पारित केंद्र सरकार के नए ‘खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026’ (MMDR Amendment Bill, 2026) के बाद राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

  • खनिज सेस का असर: झारखंड सरकार ‘झारखंड मिनरल बेयरिंग लैंड सेस एक्ट, 2024’ के तहत खनिज-युक्त भूमि पर सेस लगाकर सालाना 11,000 से 14,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का अनुमान लगा रही थी. इस राशि का बड़ा हिस्सा मंईयां सम्मान योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल होना था.

  • राजस्व में संभावित नुकसान: नए कानून के तहत राज्यों द्वारा खनिज भूमि पर अतिरिक्त कर या सेस लगाने पर रोक लग सकती है, जिससे झारखंड को हर साल 13,000 से 15,000 करोड़ रुपये तक के राजस्व का नुकसान होने की संभावना है.

राज्य सरकार का रुख और आगे का कदम

राज्य के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के गैर-कर राजस्व और वित्तीय स्वायत्तता पर बड़ा झटका बताया है. राज्य सरकार इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है.

दूसरी ओर, केंद्र सरकार का कहना है कि खनन राजस्व का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को ही मिलेगा और इस संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाना है. बहरहाल, राज्य सरकार ने बजट में इस योजना के लिए ₹14,065 करोड़ का प्रावधान रखा है ताकि महिलाओं का भुगतान प्रभावित न हो.

DBT योजना MMDR Act 2026 झारखंड न्यूज़ झारखंड वित्तीय संकट मंईयां सम्मान योजना रांची समाचार हेमंत सोरेन
Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
Previous Articleआदित्यपुर : जलापूर्ति के दावे हकीकत से कोसों दूर, 15 सितंबर तक सभी घरों तक पानी पहुंचाने का अल्टीमेटम
Next Article भारतीय रेलवे की 15 दिसंबर 2026 को आयोजित होंगी ‘पेंशन अदालत’
Ocean News Desk
  • Website

Ocean Post का आधिकारिक News Desk, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और सबसे तेज़ ख़बरें पहुंचाने के लिए समर्पित है. हमारी अनुभवी एडिटोरियल टीम 24 घंटे देश-दुनिया, राजनीति, मनोरंजन, खेल और समसामयिक मुद्दों पर पैनी नज़र रखती है. हमारा प्रयास है कि पाठकों को भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी दी जा सके.

Related Posts

झारखंड

आदित्यपुर : जलापूर्ति के दावे हकीकत से कोसों दूर, 15 सितंबर तक सभी घरों तक पानी पहुंचाने का अल्टीमेटम

August 31, 2026
झारखंड

BAGBERA : नारियल और लड्डू के इंतजार में लटका पुलिया निर्माण, क्या राजनीतिक द्वेष की भेंट चढ़ेगी जनता

August 31, 2026
झारखंड

JAMSHEDPUR में बाढ़ का अलर्ट, खतरे के निशान के पार पहुंची खरकई नदी, ओडिशा के बांधों से छोड़ा गया पानी

August 31, 2026
Add A Comment
Leave A Reply Cancel Reply

अभी-अभी

रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला : पेंशनरों और उनके संघों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, नियमित होंगी अनौपचारिक बैठकें

August 31, 2026

भारतीय रेलवे की 15 दिसंबर 2026 को आयोजित होंगी ‘पेंशन अदालत’

August 31, 2026

मंईयां सम्मान योजना : अब एक साथ नहीं, चरणबद्ध तरीके से मिलेगा ₹2,500 का लाभ, जानें क्या है नया अपडेट

August 31, 2026

आदित्यपुर : जलापूर्ति के दावे हकीकत से कोसों दूर, 15 सितंबर तक सभी घरों तक पानी पहुंचाने का अल्टीमेटम

August 31, 2026

BAGBERA : नारियल और लड्डू के इंतजार में लटका पुलिया निर्माण, क्या राजनीतिक द्वेष की भेंट चढ़ेगी जनता

August 31, 2026
Advertisement
Ocean Post
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
  • About Us oceanpost
  • Advertise With Us
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
  • Contact
© 2026 Ocean Post. Designed by Launching Press.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.