रांची. झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) नियुक्ति प्रक्रियाओं में हुई गड़बड़ियों पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है. रांची स्थित श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (स्कीपा) में आयोजित इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की धांधली या भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
जांच एजेंसियों को स्वतंत्र कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्त लहजे में कहा कि इस मामले में दोषी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वे बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि इस प्रकरण में उनके अपने घर का भी कोई व्यक्ति शामिल पाया जाता है, तो जांच एजेंसी उस पर भी कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए.
सत्तारूढ़ गठबंधन की रणनीति और छात्रों का हित
बैठक के बाद कांग्रेस कोटे से मंत्री राधाकृष्ण किशोर और विधायक अनूप सिंह ने जानकारी दी कि सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के इस रुख का समर्थन किया. सत्तारूढ़ दल ने फैसला लिया है कि मानसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों का मजबूती और आक्रमकता के साथ जवाब दिया जाएगा. सरकार का रुख छात्रों के हितों की रक्षा करने का है. इसके साथ ही, सत्ता पक्ष सदन में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई गड़बड़ियों और केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति राशि के आवंटन में की जा रही अनदेखी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाएगा.
विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग
दूसरी ओर, एनडीए विधायक दल की बैठक में भी मानसून सत्र को लेकर रणनीति तैयार की गई. भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने बताया कि एनडीए विधायक परीक्षाओं में हुई धांधली के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे. विपक्ष की मांग है कि पूरी परीक्षा प्रणाली और गड़बड़ियों की जांच उच्च न्यायालय की देखरेख में सीबीआई (CBI) से कराई जाए. एनडीए ने घोषणा की है कि छात्रों के अधिकारों और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर वे सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध दर्ज कराएंगे.
