रांची. झारखंड सरकार ने राज्य में खनिजों के अवैध उपयोग और खनन पर नकेल कसने के लिए खनिज उपयोगिता सत्यापन प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों को बेहद कड़ा कर दिया है। इसके तहत अब बिना रॉयल्टी चालान के खनिज सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने पर लगी रोक के बाद सशर्त अनुमति देने का प्रावधान लागू कर दिया गया है।
नए नियमों के मुख्य बिंदु और शर्तें
दोगुनी रॉयल्टी और पेनल्टी: यदि सरकारी या गैर-सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग किए गए खनिजों के लिए रॉयल्टी चालान नहीं प्रस्तुत किया जाता है, तो निर्माणकर्ताओं को भारी जुर्माना भरना होगा। अप्रैल 2026 से पहले के कार्यों के लिए दोगुनी रॉयल्टी चुकानी होगी, जबकि 26 अक्टूबर 2026 के बाद हुए निर्माण कार्यों के लिए दोगुनी रॉयल्टी के साथ-साथ उपयोग किए गए खनिज की कुल कीमत भी चुकानी होगी।
बालू की सरकारी कीमत: राज्य में बालू की आधिकारिक कीमत 1,280 रुपये प्रति 100 सीएफटी (घन फीट) निर्धारित की गई है, जबकि इसके मुकाबले बालू की रॉयल्टी मात्र 120 रुपये है।
अन्य खनिजों के लिए नियम: निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले अन्य लघु खनिजों जैसे गिट्टी, ईंट, मिट्टी और मुरूम का चालान न होने की स्थिति में, संबंधित निविदा (टेंडर) में दर्ज मूल्य के बराबर की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जाएगी। सूबे के सभी जिला खनन कार्यालयों को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना पहले ही भेजी जा चुकी है।
बालू और अन्य खनिजों के सस्ते होने की उम्मीद
खान निदेशालय का मानना है कि इन सख्त प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य अवैध खनन और खनिजों के अवैध इस्तेमाल को हतोत्साहित करना है। खान निदेशक राहुल सिन्हा के नेतृत्व में लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है।
प्रशासन का आकलन है कि राज्य में (पलामू को छोड़कर) बड़ी संख्या में नए बालू घाटों की नीलामी की गई है। जैसे ही ये सभी घाट पूरी तरह से संचालित हो जाएंगे, बालू के कारोबार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसके साथ ही, पत्थर की खदानों की भी बड़ी संख्या में नीलामी हुई है, जिससे निकट भविष्य में बाजार में बालू और अन्य लघु खनिजों की उपलब्धता बेहद सहज हो जाएगी और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर निर्माण सामग्री मिल सकेगी।
