रांची. कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को अधिकतम 30 प्रतिशत तय किए जाने के बाद, इन जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों में 50 से 75 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आई है। यह व्यवस्था लागू होने से अब गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को महंगे इलाज के बोझ से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
दवाओं के दामों में भारी गिरावट
दवाओं की कीमतों में कमी का असर साफ दिखने लगा है। उदाहरण के तौर पर:
स्तन कैंसर (Breast Cancer): स्तन कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली पाल्बोसिक्लिब दवा (पाल्बेस प्रो) की कीमत जो पहले लगभग 41,000 रुपये थी, वह अब घटकर मात्र करीब 2,700 रुपये रह गई है।
प्रोस्टेट कैंसर (Prostate Cancer): प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में उपयोग की जाने वाली एबिराटेरोन दवा (एबिरो) की कीमत 45,000 रुपये से घटकर लगभग 4,000 रुपये रह गई है।
(नोट: वास्तविक कीमत दवा की स्ट्रेंथ, पैक और संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर होगी।)
झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने की तैयारी
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए राज्य में इसका पूरा लाभ मरीजों तक पहुंचाने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मरीज का इलाज पैसों की कमी या महंगी दवाओं के कारण न रुके।
इसके साथ ही, राज्य सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं:
आधुनिक जांच सुविधाएं: राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन और पीईटी स्कैन मशीनें लगाने की तैयारी तेज कर दी गई है।
शुरुआती दौर में पहचान: जिला स्तर पर कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि बीमारी की शुरुआत में ही उसकी पहचान हो सके, विशेषकर महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल कैंसर की जांच को बढ़ावा दिया जा रहा है।
स्थानीय स्तर पर इलाज: गरीब मरीजों को जांच के लिए रांची या अन्य बड़े शहरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं।
सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जाए ताकि कोई भी अस्पताल या दवा विक्रेता निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक पैसे न वसूल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में उठाया गया यह कदम राज्य के कैंसर रोगियों के लिए एक वरदान साबित होगा।
