नई दिल्ली: प्राइवेट सेक्टर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की महत्वपूर्ण बैठक आगामी 19 नवंबर को आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये (यानी तीन गुना) किए जाने पर विचार और फैसला होने की पूरी संभावना है।
श्रम और वित्त मंत्रालय के बीच सहमति की चर्चा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच पहले ही विचार-विमर्श हो चुका है और दोनों मंत्रालय न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर राजी बताए जा रहे हैं। हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या औपचारिक ऐलान सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। इसलिए जब तक सरकार इस पर अंतिम मुहर लगाकर आधिकारिक घोषणा नहीं कर देती, तब तक इसे पूरी तरह लागू नहीं माना जाना चाहिए।
क्यों उठ रही थी पेंशन बढ़ाने की मांग?
गौरतलब है कि ईपीएस के तहत मिलने वाली 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन सितंबर 2014 से लागू है और पिछले एक दशक से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ते मेडिकल खर्चों को देखते हुए पेंशनर्स और विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि मौजूदा 1,000 रुपये की राशि बेहद नाकाफी है। उनकी मुख्य मांग इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये करने की रही है, हालांकि फिलहाल सरकार इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर विचार कर रही है।
कैसे तय होती है ईपीएस पेंशन
ईपीएस संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ की एक प्रमुख रिटायरमेंट योजना है। इसमें नियोक्ता (कंपनी) द्वारा जमा किए जाने वाले पीएफ योगदान का 8.33% हिस्सा सीधे इस पेंशन फंड में जाता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं होती है, बल्कि यह उनकी सैलरी और कुल सेवा के वर्षों पर निर्भर करती है। अब सबकी निगाहें 19 नवंबर को होने वाली इस अहम बैठक पर टिकी हैं कि क्या सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है या नहीं।
