नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली के नागरिकों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और फाइलों के अटके रहने का दौर अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। रेखा गुप्ता सरकार ने भ्रष्टाचार और लालफीताशाही पर करारा प्रहार करते हुए ‘दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026’ (Right to Service Act) को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। यह नया कानून साल 2011 के पुराने और कमजोर नियमों का स्थान लेगा। अब दिल्लीवासियों को हर सरकारी सेवा एक तय समय सीमा के भीतर मिलेगी और यदि किसी अधिकारी की लापरवाही से काम लटका, तो उसे अपनी जेब से भारी जुर्माना भरना होगा।
क्या है नए कानून की मुख्य बातें? इस नए कानून के तहत सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए कई कड़े और पारदर्शी प्रावधान किए हैं:
तय होगी डेडलाइन और जवाबदेही: अब प्रत्येक सरकारी विभाग, नगर निगम और अन्य संस्थानों में हर सेवा के लिए अधिकतम समय-सीमा निर्धारित होगी। साथ ही, उस काम को पूरा करने के लिए एक ‘नामित अधिकारी’ की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
लापरवाह अफसरों पर आर्थिक प्रहार: यदि कोई अधिकारी बिना किसी ठोस वजह के तय समय पर काम पूरा नहीं करता है, तो उसे प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना अपनी जेब से देना होगा।
मोबाइल पर मिलेगी पल-पल की अपडेट: व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया गया है। आवेदन करने पर नागरिकों को एक विशेष ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, जिससे वे घर बैठे अपने मोबाइल से यह देख सकेंगे कि उनकी फाइल वर्तमान में किस अधिकारी के पास लंबित है और कब तक पास होगी।
फाइल दबाना अब नामुमकिन: यदि कोई अधिकारी फाइल दबाकर बैठ जाता है और तय समय सीमा बीत जाती है, तो नागरिक को अलग से कोई शिकायत दर्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदन खुद-ब-खुद अपील में बदलकर उच्च अधिकारियों के पास पहुंच जाएगा।
शिकायत निवारण और अपील की त्रि-स्तरीय व्यवस्था: नए कानून में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार किया गया है। यदि समय पर काम नहीं होता है, तो मामला स्वतः नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास चला जाएगा। यहां से 30 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करना अनिवार्य होगा। यदि यहाँ भी विलंब होता है, तो मामला सीधे नवनिर्मित दिल्ली सेवा अधिकार आयोग के पास पहुंच जाएगा। इस आयोग के पास दफ्तरों का औचक निरीक्षण करने, दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की सिफारिश करने और पूरी व्यवस्था में सुधार के लिए कड़े निर्देश देने का पूर्ण अधिकार होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक बेहद क्रांतिकारी और सराहनीय पहल है, जिससे सरकारी तंत्र में जवाबदेही तय होगी और आम जनता को दफ्तरों के अनावश्यक धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इससे बाबुओं की मनमानी पर लगाम लगेगी और दिल्ली में पारदर्शी, त्वरित तथा सुगम शासन व्यवस्था की एक नई मिसाल कायम होगी।
