रांची. झारखंड की राजनीति में एक बार फिर वीआईपी सुरक्षा और सरकारी तंत्र की कार्यशैली को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी 13 साल पुरानी और जर्जर हो चुकी बुलेटप्रूफ गाड़ी को राज्य सरकार को ससम्मान वापस लौटा दिया है। यह गाड़ी लंबे समय से बार-बार बीच रास्ते में धोखा दे रही थी। इस कदम के साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
बाबूलाल मरांडी लंबे समय से नक्सलियों और उग्रवादियों के निशाने पर रहे हैं। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा में लगाई गई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ कार और जवानों की जिप्सियां (जो 4 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं। बेहद दयनीय और जर्जर हालत में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के काफिले में हाल ही में हुई दुर्घटना का हवाला देते हुए भी सुरक्षा मानकों पर गहरी चिंता जताई गई है।
सरकार से पूछे गए तीखे सवाल:
उदासीनता क्यों?: डीजीपी, आईजी प्रोविजन और गृह सचिव को बार-बार पत्राचार करने के बाद भी इन जर्जर वाहनों को अब तक क्यों नहीं बदला गया?
अधिकारियों पर निशाना: आखिर किस प्रशासनिक इशारे पर वाहन बदलने के आदेश को रोका जा रहा है और मामलों को टाला जा रहा है?
दोहरी व्यवस्था?: मुख्यमंत्री के काफिले के लिए ब्रांड न्यू और आधुनिक गाड़ियां उपलब्ध हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा जान जोखिम में डालकर खटारा वाहनों के भरोसे क्यों छोड़ी गई है?
आईना दिखाने वाला सवाल: मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से सीधा सवाल किया है कि “जब एक दिन आप भी पूर्व मुख्यमंत्री होंगे और ऐसी ही जर्जर स्थिति का सामना करेंगे, तब आप सरकार से क्या जवाबदेही चाहेंगे?”
7 दिनों का अल्टीमेटम:नेता प्रतिपक्ष ने राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंडों पर तत्काल समीक्षा करने, उन्हें सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराने और 7 दिनों के भीतर शिकायतों पर की गई कार्रवाई का लिखित ब्योरा देने की मांग की है। इस कड़े तेवर के बाद अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि झारखंड सरकार और गृह विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है।
