जमशेदपुर. साकची जेल परिसर में वर्ष 2002 में हुए चर्चित जेलर उमाशंकर पांडेय हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे गैंगस्टर अखिलेश सिंह ने अब सुप्रीम कोर्ट में नया कानूनी दांव खेला है। 24 साल पुराने इस मामले में सिदगोड़ा निवासी अखिलेश सिंह ने अपने अधिवक्ता के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर ‘एलिबाई’ (घटना के समय अन्यत्र मौजूद रहने) का बचाव स्वीकार करने की गुहार लगाई है।
याचिका में दावा किया गया है कि जिस दिन हत्या हुई, उस समय वह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पॉकेटमारी के मामले में न्यायिक हिरासत में था। वर्तमान में दुमका जेल में बंद अखिलेश सिंह की इस अर्जी पर 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है।
7 से 15 मार्च तक हिरासत में रहने का दावा
दाखिल अपील के अनुसार, 12 मार्च 2002 को साकची जेल में उमाशंकर पांडेय की हत्या हुई थी, जबकि 7 मार्च 2002 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के चकिया थाना क्षेत्र में कांड संख्या 53/2002 के तहत सीआरपीसी की धारा 41/109 में पॉकेटमारी के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। अखिलेश सिंह का कहना है कि वह 7 मार्च से 15 मार्च 2002 तक न्यायिक हिरासत में था।
गिरफ्तारी के बाद परगना मजिस्ट्रेट ने 20-20 हजार रुपये के दो जमानत बांड पर रिहाई का आदेश भी दे दिया था, लेकिन जमानतदार न मिल पाने के कारण वह तुरंत बाहर नहीं निकल सका और 15 मार्च को प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रिहा हो पाया। गिरफ्तारी के वक्त उसने खुद को बक्सर के नगवा सिमरी का निवासी बताया था। बचाव पक्ष का तर्क है कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए जमशेदपुर की इस हत्या में उसकी मौजूदगी कैसे संभव हो सकती है।
ब्लेड के टुकड़ों और उम्रकैद की कहानी
इस घटनाक्रम में 7 मार्च 2002 को बस में यात्रियों की जेब पर हाथ फेरते हुए पकड़े जाने के दौरान अंगुली में आधे ब्लेड और जेब में दूसरे आधे हिस्से मिलने की बात भी सामने रखी गई है। तत्कालीन एसएचओ जेपी सिंह द्वारा की गई इस गिरफ्तारी के 24 साल पुराने तथ्यों को अब नई कानूनी बहस का आधार बनाया गया है।
गौरतलब है कि 2 जनवरी 2006 को जमशेदपुर की अदालत ने अखिलेश सिंह को धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में हाई कोर्ट ने 1 मई 2019 को सजा बरकरार रखी थी। अब अपील संख्या 788/2021 के तहत 11 अक्टूबर 2026 को हिरासत से जुड़े दस्तावेज स्वीकार करने की अर्जी दी गई है, जिन्हें पहले वकील को सौंपे जाने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका था।


