पटना. राजधानी पटना समेत जिले के 13 नगर निकायों के कचरे से अब बिजली, बायोगैस और जैविक खाद तैयार की जाएगी। इसके लिए रामचक बैरिया में 15 मेगावाट क्षमता का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 514.59 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास करेंगे। परियोजना का मॉडल तैयार कर लिया गया है, जिसे प्रधानमंत्री देखेंगे।
13 नगर निकायों से रोज आएगा 1600 टन कचरा
इस परियोजना से पटना नगर निगम के अलावा दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ, संपतचक, फतुहा, बख्तियारपुर, मसौढ़ी, बिहटा, मनेर, नौबतपुर, खुसरूपुर और पुनपुन नगर निकाय जुड़ेंगे। इन सभी निकायों से प्रतिदिन लगभग 1600 टन कचरा रामचक बैरिया लाया जाएगा। करीब 40 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस परिसर में कचरे की छंटाई, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और ऊर्जा उत्पादन की आधुनिक व्यवस्था होगी।
बिजली के साथ बायोगैस और जैविक खाद का उत्पादन
परियोजना के तहत 15 मेगावाट के वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट के साथ-साथ 100 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो-मीथेनेशन प्लांट भी लगाया जाएगा, जिसमें गीले कचरे से बायोगैस बनेगी। वहीं, 700 टन प्रतिदिन क्षमता की कंपोस्टिंग यूनिट में जैविक खाद तैयार होगी। उपयोगी सामग्री अलग करने के लिए 250-250 टन प्रतिदिन क्षमता के तीन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सह आरडीएफ केंद्र बनाए जाएंगे, जहां प्लास्टिक, कागज व धातु की छंटाई होगी और अनुपयोगी ज्वलनशील कचरे से आरडीएफ (ईंधन) बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 50 टन प्रतिदिन क्षमता का एक और एमआरएफ केंद्र तथा शेष कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए 325 टन प्रतिदिन क्षमता का इंजीनियर्ड सैनिटरी लैंडफिल भी विकसित होगा।
पीपीपी मॉडल पर निर्माण और संचालन व्यवस्था
यह परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत डीबीएफओटी मॉडल पर बनेगी। पटना नगर निगम जमीन उपलब्ध कराएगा, जबकि हैदराबाद की कंपनी री-सस्टेनेबिलिटी अपने संसाधनों से प्लांट का निर्माण और संचालन करेगी। सबसे कम 126 करोड़ रुपये की बोली लगाने वाली एजेंसी को कार्य सौंपा गया है। निर्माण के लिए ढाई वर्ष का समय तय किया गया है और एजेंसी 20 वर्षों तक प्लांट का संचालन व रखरखाव करेगी, जिसके लिए कंपनी को 22 वर्षों तक जमीन दी जाएगी।
निस्तारण शुल्क और निगरानी समिति
कचरा भेजने वाले प्रत्येक नगर निकाय को निस्तारण के लिए 600 रुपये प्रति टन शुल्क देना होगा और कचरा रामचक बैरिया पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संबंधित निकायों की होगी। परियोजना के निर्माण, संचालन, बिजली उत्पादन और पर्यावरण मानकों की निगरानी के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय समिति बनेगी, जिसमें अन्य 12 नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे। पूरी व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2026 के अनुरूप संचालित की जाएगी।


