जले नोटों के विवाद पर जस्टिस यशवंत वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा- पद छोड़ने के बाद हटाने की प्रक्रिया का औचित्य नहीं है. मैं पूरी तरह निर्दोष हूं. इस्तीफे को जुर्म का इकबाल न माना जाये. यह पत्र यशवंत वर्मा ने लोकसभा सचिवालय को भेजा है.
नई दिल्ली. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से हटाने की संसदीय कार्यवाही को चुनौती देते हुए लोकसभा सचिवालय को एक विस्तृत जवाब भेजा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनका इस्तीफा किसी भी प्रकार से उन पर लगे आरोपों या जांच समिति के निष्कर्षों की स्वीकारोक्ति नहीं है और वे इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह निर्दोष हैं।
लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को 10 सितंबर को लिखे गए इस आधिकारिक पत्र में जस्टिस वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखा है। गुरुवार को सांसदों के बीच प्रसारित किए गए इस पत्र में उन्होंने दलील दी है कि उनके इस्तीफे के बाद उन्हें हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद से हटाने के उद्देश्य से शुरू की गई कार्यवाही पूरी तरह औचित्यहीन हो गई है। उनके अनुसार, चूंकि वे अब पद पर नहीं हैं, इसलिए उन्हें हटाने का कोई संवैधानिक आधार शेष नहीं बचा है और यह कार्यवाही आगे जारी नहीं रह सकती।
जस्टिस वर्मा ने अपने आधिकारिक आवास से जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने के बहुचर्चित मामले में खुद को बेगुनाह बताया है। उन्होंने अवैध रूप से धन अर्जित करने के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दोहराया कि उन पर लगाए गए आक्षेप निराधार हैं।
गौरतलब है कि इस मामले की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति ने 12 अगस्त को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में जांच समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों प्रमुख आरोपों को सही पाया था। समिति के निष्कर्षों में निम्नलिखित गंभीर बिंदु शामिल थे:
नकदी की बरामदगी और स्पष्टीकरण का अभाव: उनके आधिकारिक आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी की मौजूदगी और उसके स्रोत या स्वामित्व के संबंध में कोई ठोस स्पष्टीकरण देने में विफल रहना।
साक्ष्यों की सुरक्षा में चूक: नकदी के रहस्यमय ढंग से गायब होने की परिस्थितियों के बीच महत्वपूर्ण साक्ष्य सामग्री को सुरक्षित रखने में असफल रहना।
असंतोषजनक जवाब: पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान टालमटोल करने वाले और असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना।
अब जस्टिस वर्मा के इस जवाब के सांसदों के बीच प्रसारित होने के बाद, इस संवैधानिक और कानूनी मुद्दे पर संसद के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।


