नई दिल्ली. दवा आपूर्ति शृंखला में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियामक निगरानी को और अधिक मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सक्रिय और निष्क्रिय औषधीय पदार्थों सहित थोक दवाओं यानी बल्क ड्रग्स के व्यापार के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है।
औषधि नियम, 1945 में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, अब थोक दवाओं के व्यापार के लिए अलग आवेदन प्रपत्र (19-बीसी) और लाइसेंस प्रपत्र (20-बीसी) की व्यवस्था की जाएगी। यह नई प्रणाली तैयार औषधियों (फॉर्मूलेशन) के लिए तय मौजूदा लाइसेंस नियमों से अलग होगी। फिलहाल फॉर्मूलेशन और बल्क ड्रग्स—दोनों की थोक बिक्री एक ही सामान्य लाइसेंस के तहत होती है।
इस प्रस्ताव को औषधि परामर्श समिति (डीसीसी) की 17 नवंबर, 2025 की 67वीं बैठक और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की 16 फरवरी, 2026 की 93वीं बैठक में सहमति मिल चुकी है। मंत्रालय ने मसौदा नियमों की राजपत्र अधिसूचना उपलब्ध होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर संबंधित पक्षों व आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में बदलाव करते हुए औषधीय गैसों, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक तरल पदार्थों जैसी कुछ श्रेणियों की दवाओं को विनियामक ढील देने का भी प्रस्ताव रखा है। साथ ही, दवा उत्पादों के लिए अच्छे भंडारण एवं वितरण पद्धतियों (जीएसडीपी) के दिशानिर्देशों को नियमों में शामिल करने की अनुशंसा की गई है, ताकि निर्माता या आयातक से मरीज तक पहुंचने के हर चरण में दवा की गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रभावकारिता और अखंडता बरकरार रहे।
जनस्वास्थ्य के लिए बड़ी वैश्विक चुनौती बन चुके रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) से निपटने के लिए मंत्रालय ने रोगाणुरोधी दवाओं को नई दवाओं के केंद्रीय नियामक ढांचे के दायरे में लाने का प्रस्ताव भी दिया है। इसके लिए 6 नवंबर की मसौदा अधिसूचना के माध्यम से नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।


