कोर्ट में याचिकाओं को सूचीबद्ध करने की पूरी प्रक्रिया एक स्वचालित सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है और इसमें मुख्य न्यायाधीश की कोई प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत भूमिका नहीं होती है।
नई दिल्ली. देश की सर्वोच्च अदालत में एक बेहद अप्रत्याशित और चौंकाने वाला घटनाक्रम देखने को मिला है। अपनी एक याचिका के सूचीबद्ध (लिस्ट) न होने से नाराज एक वकील ने कोर्ट की मर्यादा को दरकिनार करते हुए सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की ईमानदारी और शीर्ष पद पर बने रहने की योग्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए। भरी अदालत में हुई इस तीखी नोकझोंक के बाद अब बार के सदस्यों ने संबंधित वकील के खिलाफ सख्त अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग उठाई है।
रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की पीठ मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े कुछ मामलों की नियमित सुनवाई कर रही थी। इसी बीच एक वकील ने बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के बीच सुनवाई में ही अपनी बात रखनी शुरू कर दी। वकील का कहना था कि उन्होंने 2 नवंबर को एक याचिका दायर की थी, जो अभी तक सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हो सकी है, जबकि इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को पहले ही सूचित किया जा चुका है।
अदालत ने बिना पूर्व सूचना के इस तरह अचानक मामला उठाने की प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताई। पीठ ने वकील को निर्देश दिया कि यदि वे अपनी याचिका को जल्द सूचीबद्ध कराना चाहते हैं, तो इसके लिए उचित माध्यम से रजिस्ट्रार को सूचित करें। हालांकि, वकील शांत होने के बजाय और अधिक आक्रामक हो गए। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में पहले ही माफी मांग चुके हैं और अब केवल यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी याचिका को लिस्ट क्यों नहीं किया गया।
मामला तब और बिगड़ गया जब CJI सूर्यकांत ने संयम दिखाते हुए कहा कि वे इस मामले को देखेंगे। इस पर वकील पूरी तरह आपा खो बैठे और बेहद तल्ख लहजे में बोले, “नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप इसके लायक नहीं हैं और आपमें इस पद के लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है।” भरी अदालत में मुख्य न्यायाधीश के प्रति इस तरह की टिप्पणी से वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया।
दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के एक अधिकारी ने इस पूरे तकनीकी पहलू को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि कोर्ट में याचिकाओं को सूचीबद्ध करने की पूरी प्रक्रिया एक स्वचालित सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है और इसमें मुख्य न्यायाधीश की कोई प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत भूमिका नहीं होती है। अधिकारी के अनुसार, 6 नवंबर से पहले बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की गई थीं और इसके ठीक बाद दिवाली की छुट्टियों के कारण अदालत एक सप्ताह तक बंद रही, जिसके चलते लिस्टिंग में यह देरी हुई।
वकील के इस अमर्यादित आचरण को लेकर कानूनी बिरादरी में भी भारी रोष है। बार के कई वरिष्ठ और अन्य सदस्यों ने इस व्यवहार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कर अनुरोध किया है कि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए उस वकील के खिलाफ अदालत की अवमानना (Contempt of Court) की कार्यवाही शुरू की जाए।


