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Home » झारखंड अबुआ आवास योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना को पीछे छोड़, 2.42 लाख गरीबों को मिलेंगे पक्के मकान
झारखंड

झारखंड अबुआ आवास योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना को पीछे छोड़, 2.42 लाख गरीबों को मिलेंगे पक्के मकान

Ocean News DeskBy Ocean News DeskNovember 17, 2026
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सांकेतिक तस्वीर AI
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रांची. झारखंड में आवास निर्माण के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना ने केंद्र सरकार की योजनाओं को पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में अब प्रधानमंत्री आवास योजना से भी अधिक संख्या में ‘अबुआ आवास’ इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के लाखों गरीब और बेघर परिवारों के पक्के मकान का सपना सच होने की राह आसान हो गई है।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, राज्य सरकार की इस योजना के तहत कुल 2,42,428 आवास इकाइयों को मंजूरी दी गई है। यह संख्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत 1,48,158 इकाइयों से लगभग 90 हजार अधिक है। इस बड़े पैमाने पर चल रहे निर्माण कार्यों से राज्य में रोजगार के अवसर भी तेजी से पैदा हुए हैं, जिसके तहत अब तक 2,30,30,660 मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है।

जरूरतमंदों के खाते में सीधे आएंगे 2-2 लाख रुपये

साल 2023 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है, जो बेघर हैं या कच्चे एवं जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।

इसके अलावा, लाभार्थियों को मजदूरी का लाभ देने के लिए 95 दिनों की अकुशल मजदूरी भी प्रदान की जाती है। इन आवासों में 31 वर्ग मीटर के दायरे में एक कमरा, किचन, बाथरूम के साथ-साथ पानी, बिजली और सीवर जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं।

तीन चरणों में 8 लाख परिवारों का लक्ष्य

राज्य सरकार ने इस योजना के तहत कुल 8 लाख जरूरतमंद परिवारों को तीन चरणों में पक्के मकान देने का बड़ा लक्ष्य रखा है। इसमें झारखंड के मूल निवासी, जिन्हें किसी अन्य केंद्रीय या राज्य आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। विशेष रूप से, कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के सदस्यों को इस योजना के तहत विशेष प्राथमिकता के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पक्के आशियाने की सुविधा पहुंच सके।

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