- छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, मृतकों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा, संसद में पूरी बहस होगी NEET पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली पर
नई दिल्ली. देशभर में लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शनों और नीट (NEET) पेपर लीक मामलों के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है. गुरुवार देर रात राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में अचानक तब हलचल तेज हो गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर देशहित में एक सख्त एंटी-पेपर लीक विधेयक लाने की आधिकारिक घोषणा की. इस अहम घोषणा के साथ ही, पिछले 27 दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आमरण अनशन पर बैठे पर्यावरणविद् एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है.
पीएम मोदी का आधी रात को बड़ा संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात करीब 12 बजे अपने वीडियो संदेश में स्पष्ट किया कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली धांधलियों और पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर बेहद संजीदा है. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून के दायरे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.
पीएम मोदी ने जानकारी दी कि इस संबंध में एक नया और कड़ा विधेयक तैयार किया जा रहा है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामलों की त्वरित सुनवाई के विशेष प्रावधान रखे जाएंगे. इस नए विधेयक पर आज यानी शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में व्यापक चर्चा की जाएगी. कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों से जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिससे देश के युवाओं और छात्रों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके.
सोनम वांगचुक ने तोड़ा 27 दिन का अनशन
प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद प्रशासन और सरकार की ओर से तुरंत सकारात्मक पहल देखने को मिली. गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक के पास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह पहुंचे. रात करीब 12:40 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका 27 दिनों से जारी लंबा अनशन समाप्त कराया.
अनशन तोड़ने के बाद मीडिया से बातचीत में सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि देशहित, विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत और संभावित अशांति या हिंसा की आशंका को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है.
नए कानून में हो सकते हैं कड़े प्रावधान
विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार जिस नए एंटी-पेपर लीक कानून को लाने जा रही है, वह बेहद सख्त होगा. इस प्रस्तावित कानून के मुख्य बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं:
- कड़ी सजा: पेपर लीक या नकल कराने वाले गिरोहों और मास्टरमाइंड्स के लिए 5 से 10 साल तक की लंबी सजा का प्रावधान.
- सख्त जमानत नियम: आरोपियों के लिए जमानत पाना बेहद मुश्किल होगा.
- संस्थानों पर शिकंजा: यदि किसी कोचिंग संस्थान या शिक्षक की संलिप्तता पाई जाती है, तो उस संस्थान को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और सजा को दोगुना किया जा सकता है.
- आजीवन प्रतिबंध: यदि पेपर सेट करने वाला या परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा कोई अंदरूनी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसे सरकारी और शिक्षण व्यवस्था से आजीवन के लिए बाहर (ब्लैकलिस्ट) कर दिया जाएगा.
सरकार ने वांगचुक को क्या-क्या लिखित भरोसा दिया
- छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं: जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे या 20 जुलाई को ‘संसद चलो’ मार्च में हिस्सा लेने वाले छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, FIR वगैरह नहीं की जाएगी.
- मृतकों के परिवारों को मुआवजा: पेपर लीक की इस घटना में जिन 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा.
- संसद में पूरी बहस: NEET पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली समेत शिक्षा व परीक्षाओं में सरकार की जवाबदेही तय करने पर संसद में पूरी चर्चा और बहस होगी, ताकि ऐसा दोबारा न हो.
65 सांसदों ने भी अलग से साइन कर अनशन तोड़ने की अपील की थी और संसद में मुद्दा उठाने का भरोसा दिया था. वांगुचक ने कहा कि देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए भी उन्होंने अनशन को खत्म करने का फैसला लिया.
इस पूरे घटनाक्रम को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है. दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, अब सभी की निगाहें आज होने वाली कैबिनेट बैठक और संसद सत्र पर टिकी हैं.
