संजय कुमार, पटना
बिहार के ग्रामीण ढांचे में एक दूरगामी और रणनीतिक बदलाव की नींव रख दी गई है. राज्य पंचायती राज विभाग द्वारा सोमवार को जारी की गई नवीनतम अधिसूचना के तहत, भविष्य के स्थानीय निकायों के स्वरूप को पूरी तरह से सुसंगत बनाने की कवायद शुरू हो गई है.
इस निर्णय के तहत, ब्लॉक स्तर पर स्थानीय निकायों की सीमाओं के पुनर्गठन की पूरी जिम्मेदारी अब संबंधित जिलाधिकारियों (DMs) के कंधों पर होगी. राज्य निर्वाचन आयुक्त (SEC) की सीधी निगरानी में होने वाली इस व्यापक प्रक्रिया का सीधा असर सूबे के ग्रामीण नीति-निर्धारण, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और आगामी स्थानीय चुनावों के समीकरणों पर पड़ना तय है.
2011 की जनगणना और भौगोलिक निरंतरता बनेगी आधार
इस प्रशासनिक पुनर्गठन को पूरी तरह तर्कसंगत और त्रुटिहीन बनाने के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों को वैधानिक आधार माना गया है. नीतिगत नियमों के अनुसार, किसी भी राजस्व ग्राम के पारंपरिक स्वरूप को तब तक खंडित या विभाजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि वहां प्रशासनिक बाध्यताओं के कारण नई स्थानीय इकाई का सृजन अपरिहार्य न हो जाए.
प्रशासनिक सुगमता के लिए इस पुनर्निर्धारण की भौगोलिक दिशा भी तय कर दी गई है; यह कार्य प्रत्येक ब्लॉक के उत्तर-पश्चिम छोर से प्रारंभ होकर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगा.
प्राकृतिक सीमाएं और जनसांख्यिकी का अनूठा गणित
इस बार की व्यवस्था में केवल कागजी लकीरें खींचने के बजाय व्यावहारिक भूगोल को प्राथमिकता दी गई है. नई सीमाओं को तय करने में नदियों, स्थापित सड़कों, रेलवे लाइनों और प्रमुख सार्वजनिक संस्थानों जैसे स्पष्ट प्राकृतिक व भौगोलिक चिह्नों को विभाजक रेखा (बाउंड्री) माना जाएगा. इससे भविष्य में क्षेत्रों को लेकर होने वाले विवादों पर पूरी तरह विराम लग सकेगा.
इसके अतिरिक्त, स्थानीय सरकारों के संचालन केंद्र यानी ‘मुख्यालय’ के चयन में आबादी और सामाजिक प्रतिनिधित्व के गणित को बेहद संजीदगी से पिरोया गया है:
सामान्य नियम: यदि किसी स्थानीय क्षेत्र में एक से अधिक गांव शामिल हैं, तो प्रशासनिक मुख्यालय का दर्जा स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक आबादी वाले गांव को मिलेगा.
सामाजिक संतुलन का नियम: यदि उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़े वर्गों की सम्मिलित आबादी कुल जनसंख्या के 50% की सीमा को पार करती है, तो मुख्यालय का चयन उस विशिष्ट गांव में किया जाएगा जहां इन वर्गों का अनुपात सबसे ज्यादा होगा.
विशेष बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में जिस गांव को मुख्यालय बनने का गौरव प्राप्त होगा, उसी गांव के नाम पर उस पूरी स्थानीय इकाई (पंचायत) का नामकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा. इस कदम से न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण स्तर पर सामाजिक प्रतिनिधित्व को भी नया बल मिलेगा.
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