झारखंड कैबिनेट ने 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करना और 100 स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदलना शामिल है1 छात्राओं को सैनिटरी पैड वितरण, तोपचांची झील का सौंदर्यीकरण और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाना भी प्रमुख निर्णयों में से हैं.
रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में राज्य के चौमुखी विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई. इस बैठक में जनहित और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े 40 से अधिक अहम प्रस्तावों को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा उछाल, मेडिकल कॉलेजों का कायाकल्प
MGM मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर: वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 के लिए जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस (MBBS) सीटों की संख्या बढ़ाने, नए स्नातकोत्तर (PG) विषय शुरू करने और पीजी सीटों की बढ़ोतरी के लिए 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
SNMMCH मेडिकल कॉलेज, धनबाद: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज (SNMMCH), धनबाद में एमबीबीएस सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 करने और पीजी सीटों को 200 तक बढ़ाने समेत इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए दो अलग-अलग मदों में 495.02 करोड़ रुपये और डीएमएफटी (DMFT) फंड से 275.18 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है.
डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव: झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष कर दी गई है. साथ ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति नियमावली-2026 के गठन को भी मंजूरी दी गई.
शिक्षा और छात्र कल्याण, एक्सीलेंस स्कूल और फ्री सैनिटरी नैपकिन
100 नए उत्कृष्ट विद्यालय (CM Schools of Excellence): आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से चल रहे 80 स्कूलों के अतिरिक्त राज्य के 100 और सरकारी स्कूलों को ‘मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय’ के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन योजना: सरकारी स्कूलों की कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को हर महीने 10 नि:शुल्क ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे. इस योजना के लिए 124.37 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.
ज्ञानोदय योजना व स्टूडेंट डायरी: ज्ञानोदय योजना के तहत कक्षा 1 से 5 के लिए बाइलिंग्वल पैरेंटल कैलेंडर और कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरी उपलब्ध कराने हेतु करीब 101 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
अनुसंधान एवं गुरुजी क्रेडिट कार्ड: राज्य में ‘झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति-2026’ के गठन और ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ की मार्गदर्शिका में संशोधनों को मंजूरी दी गई.
सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और तकनीक
थानों में 9,000 CCTV कैमरे: राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9,006 सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
जेलों में ओपन/सेमी-ओपन बैरक: रांची, दुमका, जमशेदपुर (घाघीडीह) और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में ओपन/सेमी-ओपन बैरक स्थापित किए जाएंगे.
बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास पर फोकस
तोपचांची झील का कायाकल्प: धनबाद की प्रसिद्ध तोपचांची झील और आसपास के इलाकों का 184.29 करोड़ रुपये की लागत से PPP मॉडल पर सौंदर्यकरण किया जाएगा.
वीबी-जी राम जी योजना: राज्य में ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ योजना को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
