रांची. झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की पहुंच को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब ग्रामीण इलाकों के लोगों को छोटे-छोटे बैंकिंग कार्यों के लिए दूर-दराज के बाजारों या शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि राज्य की 906 पंचायतों में डिजिटल और बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के प्रस्ताव को बैंकों की हरी झंडी मिल गई है।
डिजिटल पंचायत योजना और एसएलबीसी की बैठक
यह महत्वपूर्ण घोषणा ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 97वीं त्रैमासिक बैठक के दौरान की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के दायरे को व्यापक बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
डिजिटल पंचायत पहल के तहत राज्य के पंचायत भवनों को आधुनिक डिजिटल और वित्तीय सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के सहयोग से ग्रामीणों को पंचायत भवन परिसर में ही विभिन्न नागरिक और बैंकिंग सेवाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी।
दो चरणों में हुआ है चयन
योजना के क्रियान्वयन को लेकर विभाग ने आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि:
पहला चरण: इसके तहत 673 पंचायतों को चिह्नित किया गया था, जिनमें से 335 स्थानों पर बैंकिंग सुविधा विकसित करने के लिए बैंकों ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
दूसरा चरण: चयनित 1,848 स्थानों में से 571 स्थानों को मंजूरी मिल चुकी है।
इस प्रकार, दोनों चरणों को मिलाकर कुल 906 पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं स्थापित करने की दिशा में ठोस पहल शुरू हो चुकी है।
महिलाओं के लिए स्वरोजगार और ‘नारी’ योजना
बैठक के दौरान स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी राज्य की 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय क्षमता की सराहना की गई। मंत्री ने कहा कि इन महिलाओं के बेहतरीन वित्तीय अनुशासन को देखते हुए इन्हें ‘बैंक सखी’ और ‘बैंकिंग कॉरस्पॉडेंट (बीसी)’ के रूप में अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। इससे गांवों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार तो होगा ही, साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और आय के नए साधन भी सृजित होंगे।
इसके अलावा, सरकार का उद्देश्य ‘नारी’ योजना के माध्यम से महिला उद्यमिता और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है, जिसके लिए जिलों में पायलट प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं।
युवाओं के लिए समय पर ऋण सुनिश्चित करने पर जोर
ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरसेटी (RSETI) के माध्यम से दिए जाने वाले प्रशिक्षण के बाद, उन्हें समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराने पर भी विशेष बल दिया गया। सरकार का मानना है कि युवाओं को केवल प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वरोजगार शुरू करने के लिए संस्थागत वित्तपोषण समय पर मिलना जरूरी है ताकि रोजगार की संभावनाएं बाधित न हों। इस बैठक में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, आरबीआई के प्रतिनिधि और विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
