रांची. झारखंड विधानसभा की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के भविष्य को लेकर बड़ा विजन साझा किया। विधानसभा के सेंट्रल हाल में हुए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वर्ष 2050 में झारखंड के स्वरूप को केंद्र में रखकर कार्य योजना और नीतियां तैयार कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी को मजबूत और बेहतर व्यवस्था मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बीते 26 वर्षों में राज्य ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन व्यवस्था को और दुरुस्त करने तथा बड़े बदलाव लाने के लिए अभी कई काम बाकी हैं, जिससे भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।
विधानसभा को बताया राज्य का सबसे बड़ा मंदिर
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है या उसके इर्द-गिर्द केंद्रित है। उन्होंने विधानसभा को राज्य का सबसे बड़ा मंदिर बताते हुए कहा कि यह किसी जाति, धर्म या वर्ग का मंदिर नहीं है और इसकी गरिमा व महत्ता को पूरी दुनिया मानती है।
राज्यपाल और स्पीकर की जतायी उपस्थिति पर चिंता
समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने संसदीय लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों की भूमिका पर जोर दिया और सदन में विधायकों व सांसदों की घटती उपस्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2050 तक झारखंड देश का नंबर वन राज्य बनेगा। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो ने कहा कि संसदीय कामकाज की सफलता बैठकों की संख्या से नहीं, बल्कि उनकी सार्थकता, गंभीर चर्चा, सरकार की जवाबदेही और जनसमस्याओं के समाधान से तय होती है। उन्होंने पंचम विधानसभा के विधेयकों का ब्योरा देते हुए बताया कि इनमें लगभग 30 प्रतिशत वित्त एवं कराधान, 27 प्रतिशत शिक्षा, 17 प्रतिशत प्रशासन एवं कार्मिक, 9 प्रतिशत कानून व न्याय, 5 प्रतिशत स्थानीय शासन, 3 प्रतिशत श्रम और 6 प्रतिशत अन्य विषयों से जुड़े थे। शिक्षा से जुड़े विधेयकों की 27 प्रतिशत हिस्सेदारी इस क्षेत्र के प्रति विधायिका की प्राथमिकता को दर्शाती है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मझगांव के विधायक निरल पुरती को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट पुरस्कार के साथ पूर्व विधायकों व उत्कृष्ट विधानसभा कर्मियों को भी सम्मानित किया।
रिक्त संवैधानिक पदों पर मरांडी का निशाना
दूसरी ओर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य की संवैधानिक व वैधानिक संस्थाओं में वर्षों से खाली पदों पर नियुक्ति न होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग और लोक सेवा आयोग में रिक्त पदों का हवाला देते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। मरांडी ने डीजीपी नियुक्ति विवाद और न्यायालयों की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि संस्थागत निरंतरता की बात करने से पहले सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभाए। उन्होंने इस पत्र की प्रति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम के न्यायाधीशों को भी भेजी है।


