करोड़ों के बजट और बड़े-बड़े समझौतों के बावजूद 28 लाख ग्रामीण परिवार आज भी प्यास बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं1 सरकार और पेयजल विभाग को कागजी आंकड़ों से बाहर नल का जल आज भी अधूरा सपना बना हुआ है.
रांची. झारखंड में ‘हर घर नल से जल’ पहुंचाने का महत्वाकांक्षी सरकारी दावा जमीनी हकीकत की कसौटी पर बेहद कमजोर नजर आ रहा है। राज्य सरकार के दो साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा खंगालने पर पेयजल व्यवस्था की जो तस्वीर उभरती है, वह चिंताजनक है। राज्य के कुल 62.53 लाख ग्रामीण परिवारों में से अब तक महज 34.49 लाख घरों तक ही नल का कनेक्शन पहुंच पाया है। यानी करीब 28.03 लाख परिवार आज भी बुनियादी पेयजल सुविधा से वंचित हैं और बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं।
राष्ट्रीय औसत से 26.47 अंक पीछे
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार, 15 फरवरी 2026 तक राज्य में जल जीवन मिशन का कुल कवरेज मात्र 55.17 प्रतिशत ही हो सका है। वहीं, देश का राष्ट्रीय औसत 81.64 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। यह 26.47 अंकों का भारी अंतर स्पष्ट करता है कि अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में योजना की रफ्तार बेहद सुस्त है। राज्य के 29,404 गांवों के 62.53 लाख परिवारों को जोड़ने के लिए 24,635 करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन इसका लाभ आम जनता तक समय पर नहीं पहुंच पा रहा है।
केंद्र-राज्य विवाद और बजट की कमी बनी बड़ी बाधा
योजना की धीमी गति के पीछे केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रही खींचतान एक बड़ा कारण बनकर उभरी है। करीब 6,500 करोड़ रुपये के लंबित केंद्रांश को लेकर उपजे विवाद से निर्माण कार्यों पर सीधा असर पड़ा है। अप्रैल 2024 के बाद केंद्रीय राशि नहीं मिलने के कारण न केवल काम की रफ्तार थमी, बल्कि संवेदकों का भुगतान भी अटक गया। हालांकि, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य के वित्त विभाग ने 500 करोड़ रुपये जारी किए थे और 2 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में ‘जल जीवन मिशन 2.0’ के लिए एमओयू भी हुआ, फिर भी धरातल पर सुधार की गति धीमी है।
राज्य के भीतर भी नल-जल योजना की प्रगति में भारी असमानता देखने को मिल रही है। एक ओर जहां सिमडेगा जिले ने 93 प्रतिशत कवरेज के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया है, वहीं लोहरदगा में 77 प्रतिशत और गिरिडीह व लातेहार में 73-73 प्रतिशत घरों तक पानी पहुंचा है। इसके उलट, संथाल परगना के जिलों की स्थिति बेहद दयनीय है। पाकुड़ में महज 13 प्रतिशत, गोड्डा में 19 प्रतिशत और जामताड़ा में केवल 37 प्रतिशत परिवारों को ही नल कनेक्शन मिल पाया है।
उधर, 7 जिलों में 67 करोड़ की नई जलापूर्ति योजनाएं स्वीकृत
वहीं दूसरी ओर राज्य में पेयजल व्यवस्था मजबूत करने के नाम पर पेयजल स्वच्छता विभाग 67 करोड़ रुपये की लागत से सात नई मध्यम जलापूर्ति योजनाओं तैयार की है. हर योजना पर 7 से 12 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इनके लिए डीपीआर (DPR) तैयार कराया जा रहा है. इनमें संताल परगना प्रमंडल में तीन, पलामू प्रमंडल में दो तथा गिरिडीह और धनबाद में एक-एक योजना शामिल हैं। विभाग का लक्ष्य इसी वित्त वर्ष में काम शुरू कर कम से कम 30 प्रतिशत कार्य पूरा करना है।
जल जीवन मिशन की लंबित परियोजनाओं को गति देने के लिए संवेदकों के साथ पेयजल अधिकारियों ने बैठक भी किया है. यह सामने आया है कि जहां शहरी योजनाओं में भुगतान के बाद तेजी आई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रफ्तार धीमी है। ग्रामीण जलापूर्ति के तहत 29,404 गांवों के 62.53 लाख परिवारों तक नल से जल पहुंचाना है, जहां मल्टी विलेज स्कीम का काम फिलहाल राज्य के हिस्से की राशि से जारी है।


