चाईबासा। वाहन की वायरिंग चूहे द्वारा कुतरे जाने के बाद बीमा क्लेम नकारना टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस को भारी पड़ गया है। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा संस्थान को सेवा में लापरवाही का दोषी ठहराते हुए पीड़ित कार मालिक को कुल 64,532 रुपये चुकाने का निर्देश दिया है। साथ ही मरम्मत की रकम पर 25 अप्रैल 2025 से भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।
क्या था पूरा विवाद?
चाईबासा के बड़ा निमडीह क्षेत्र के रहने वाले प्रदीप कुमार गुप्ता की गाड़ी सक्रिय बीमा अवधि के दौरान 6 फरवरी 2025 की शाम को अचानक स्टार्ट नहीं हुई। शुरुआती जांच में पता चला कि कार की वायरिंग खराब हो गई है, जिसे शिकायतकर्ता ने चूहे द्वारा काटे जाने की घटना बताया। उन्होंने अगले ही दिन यानी 7 फरवरी को बीमा कंपनी को सूचना देकर क्लेम दर्ज कराया और रोडसाइड असिस्टेंस की मदद से वाहन को आदित्यपुर स्थित एएसएल मोटर्स के सर्विस सेंटर पहुंचाया। उसी दिन क्षतिग्रस्त वायरिंग की तस्वीरें भी बीमा कंपनी के अधिकारी को व्हाट्सएप के जरिए भेज दी गईं।
इसके बाद गाड़ी को सर्विस सेंटर से बॉडी शॉप भेजने के दौरान तालमेल की कमी सामने आई। वाहन 10 फरवरी को बॉडी शॉप पहुंचा और 11 फरवरी को सर्वे की प्रक्रिया पूरी हुई। शिकायतकर्ता के अनुसार, कंपनी ने जो भी अतिरिक्त कागजात मांगे, वे समय पर सौंप दिए गए। इसके बावजूद 11 मार्च 2025 को बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि चूहे से वायरिंग कटने के ठोस सबूत नहीं हैं, वायरिंग से छेड़छाड़ की गई है और ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग पहले से दुरुस्त की गई थी।
आयोग की सख्त टिप्पणी और आदेश
बीमा कंपनी के फैसले से निराश होकर प्रदीप कुमार गुप्ता ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने सर्वेयर की रिपोर्ट का हवाला दिया, जबकि सर्विस सेंटर ने गाड़ी पहुंचने, बॉडी शॉप जाने और 49,532 रुपये का मरम्मत बिल बनने की पुष्टि की।
आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफ कहा कि शिकायतकर्ता ने घटना के तुरंत बाद फोटो भेज दी थीं और 7 से 11 फरवरी के बीच कार अधिकृत सर्विस सेंटर के नियंत्रण में थी। ऐसे में कंपनी केवल छेड़छाड़ का आरोप लगा रही थी, लेकिन यह साबित नहीं कर पाई कि छेड़छाड़ कब और किसने की। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि गाड़ी के अंदर चूहे की बीट या घोंसला न मिलने भर से यह नहीं माना जा सकता कि वायरिंग चूहे ने नहीं काटी। सर्वेयर की रिपोर्ट अहम जरूर है, पर आयोग के लिए बाध्यकारी नहीं है। बिना पुख्ता प्रमाण के क्लेम खारिज करना सेवा में कमी है।
अंततः आयोग ने बीमा कंपनी को 49,532 रुपये मरम्मत लागत, 10,000 रुपये मानसिक कष्ट के मुआवजे और 5,000 रुपये वाद खर्च के रूप में 45 दिनों के भीतर देने का आदेश दिया। तय समय में भुगतान न होने पर मुआवजे और खर्च की राशि पर भी 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा। वहीं, सर्विस सेंटर से बॉडी शॉप तक गाड़ी भेजने में देरी व तालमेल की कमी पर एएसएल मोटर्स के सर्विस सेंटर और बॉडी शॉप को अलग-अलग 10-10 हजार रुपये हर्जाना देने का भी निर्देश दिया गया है।


