विश्व बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके स्थित अपने आवासीय आवास पर विभिन्न स्कूलों के बाल पत्रकारों से संवाद किया और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। बताया कि प्रदेश की हर पंचायत में खेल का मैदान तैयार किया जाएगा।
रांची. झारखंड में बच्चों के सर्वांगीण विकास और आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर योजनाएं आगे बढ़ाई हैं। विश्व बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके स्थित अपने आवासीय आवास पर विभिन्न स्कूलों के बाल पत्रकारों से संवाद किया और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की हर पंचायत में खेल का मैदान तैयार किया जाएगा, हालांकि इसे अमलीजामा पहनाने में थोड़ा समय लगेगा और यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।
छात्रों की पढ़ाई को और सहज बनाने के लिए सभी जिलों में पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए किताबी ज्ञान के साथ खेलकूद भी उतना ही जरूरी है, इसलिए सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक दिन अपने क्षेत्र के स्कूलों में रहकर विद्यार्थियों से सीधी बातचीत करें।
संवाद के दौरान बाल पत्रकारों ने बाल विवाह, बाल श्रम रोकने तथा स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा पढ़ाई से जोड़ने में अपनी भूमिका साझा की। उनके सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल विवाह कानूनी अपराध होने के साथ प्रकृति के भी खिलाफ है। स्कूलों में माहवारी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और किशोरियों को सैनेटरी पैड दिए जा रहे हैं।
साथ ही, शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने के लिए समीक्षा कर समाधान निकालने की बात भी कही गई। मुख्यमंत्री ने बच्चों के आत्मविश्वास और जागरूकता की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य का नेतृत्वकर्ता बताया। इस मुलाकात में यूनिसेफ की झारखंड प्रमुख डॉ. कनीनिका मित्र, कम्युनिकेशन प्रमुख आस्था अलंग, एनबीजेके की सुष्मिता भट्टाचार्य, विवेक कुमार तथा विभिन्न स्कूलों के बाल पत्रकार मौजूद रहे।
उधर, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य की सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक बेहतर सुविधा वाला अस्पताल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। इसके तहत मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड के अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा, जिनमें 47 केंद्रों को 50 बेड की फर्स्ट रेफरल यूनिट और 86 केंद्रों को 50 बेड के अनुमंडलीय अस्पताल/एफआरयू के रूप में विकसित करने की योजना है। स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मानव संसाधन के पुनर्गठन, अप्रचलित पद सरेंडर करने, नए पद सृजित करने, आईपीएचएस मानकों तथा जरूरत पड़ने पर आउटसोर्सिंग के विकल्पों पर चर्चा हुई, हालांकि ये प्रस्ताव अभी विभागीय विमर्श के स्तर पर हैं।


