नई दिल्ली. वैवाहिक विवादों और पारिवारिक कानूनी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद कड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि यदि किसी जोड़े की शादी भारत में हुई है, तो केवल विदेश के उदार कानूनों या वहां की अदालतों का सहारा लेकर तलाक लेने मात्र से भारतीय कानून के तहत उनकी शादी स्वतः समाप्त नहीं मानी जाएगी। शीर्ष अदालत के इस सख्त रुख के बाद अब विदेशी तलाक के आधार पर दूसरी शादी करने वाले लोगों पर गंभीर कानूनी संकट मंडराने लगा है।
विदेशी अदालतों के फैसलों पर सर्वोच्च अदालत की कड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान इस बात पर गहरी चिंता जताई कि कई बार पति या पत्नी अपनी पार्टनर की सहमति के बिना ही विवाह के पूरी तरह टूट जाने (Irretrievable breakdown of marriage) का हवाला देते हैं और विदेशी अदालतों से डिक्री हासिल कर लेते हैं। इसके बाद वे भारत या अन्य जगहों पर दूसरी शादी कर लेते हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि भारत के मौजूदा वैवाहिक कानूनों में ‘शादी का पूरी तरह टूट जाना’ अपने आप में तलाक का कोई वैधानिक आधार नहीं है। यही कारण है कि ऐसे आधारों पर किसी विदेशी अदालत द्वारा दिया गया तलाक भारत की न्याय प्रणाली और नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 13 के कानूनी मानकों के खिलाफ माना जाएगा।
नागरिकता बदलने पर भी नहीं बचेंगे कानूनी दायित्व
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता भी हासिल कर लेता है, तब भी भारत में संपन्न हुई पहली शादी से जुड़े उसके कानूनी दायित्व और परिणाम खत्म नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति ऐसे विदेशी तलाक को आधार बनाकर भारत में दूसरी शादी करता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता के तहत ‘बिगैमी’ यानी पहली पत्नी/पति के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करने का आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।
कानूनी जानकारों और पीड़ितों के लिए बड़ी राहत
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन तमाम मामलों में एक मजबूत ढाल का काम करेगा, जहां विदेशी अदालतों का दुरुपयोग करके वैवाहिक अधिकारों की अनदेखी की जाती थी। इस ऐतिहासिक निर्णय से यह संदेश साफ हो गया है कि भारतीय क्षेत्राधिकार में हुई शादियों के मामले में घरेलू कानूनों और नैतिकता की अनदेखी करना अब आसान नहीं होगा।
