रांची. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने वर्ष 2027 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क में लगातार दूसरे साल 120 रुपये की वृद्धि कर दी है। इस फैसले के बाद पिछले दो वर्षों में विद्यार्थियों पर कुल 40 प्रतिशत तक का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ चुका है, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।
नई व्यवस्था के तहत मैट्रिक के लिए नियमित व आरक्षित वर्ग को 1,100 रुपये, जबकि सामान्य और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों को 1,300 रुपये चुकाने होंगे। वहीं इंटरमीडिएट में नियमित व आरक्षित वर्ग का शुल्क 1,220 रुपये और सामान्य श्रेणी के लिए 1,520 रुपये निर्धारित किया गया है। तय समय के बाद फॉर्म भरने पर सभी श्रेणियों के छात्रों को 500 रुपये का अतिरिक्त विलंब शुल्क अलग से देना होगा।
इस तानाशाही और मनमाने फैसले के खिलाफ झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने कड़ा ऐतराज जताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने इसे शिक्षा के व्यवसायीकरण करार देते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे मजदूर, किसान और साधारण परिवारों से आते हैं। महज दो साल के भीतर परीक्षा फीस में भारी उछाल आना इन मेहनती विद्यार्थियों के सपनों पर सीधा प्रहार है।
अभिभावक संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस जनविरोधी फैसले पर तुरंत रोक लगाई जाए, पुरानी दरों को बहाल किया जाए और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को विशेष राहत दी जाए। यदि बोर्ड ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया, तो छात्र और अभिभावक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।
