रांची. झारखंड सरकार ने राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों के पुनर्वास और उनके सुधार को देखते हुए एक महत्वपूर्ण और मानवीय कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित ‘झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड’ की उच्चस्तरीय बैठक में राज्य की अलग-अलग जेलों में बंद 26 कैदियों को समय से पहले रिहा करने की मंजूरी दे दी गई।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस समीक्षा बैठक में राज्य की विभिन्न जेलों में उम्रकैद की सजा भुगत रहे कुल 73 कैदियों की समयपूर्व रिहाई से जुड़े प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया गया। बोर्ड ने प्रत्येक मामले के सभी कानूनी और मानवीय पहलुओं पर गहन मंथन किया। इस दौरान मुख्य रूप से जेल में बिताई गई कुल अवधि, कारागार के भीतर कैदियों का अनुशासन और आचरण, संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा विभिन्न अदालतों की राय को आधार बनाया गया। सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद मुख्यमंत्री ने 26 कैदियों को रिहा करने के प्रस्ताव पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी।
सरकार का यह निर्णय केवल कैदियों की रिहाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने पर भी केंद्रित है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जेल से बाहर आने वाले इन सभी कैदियों को समाज की मुख्यधारा से आसानी से जोड़ने के लिए विशेष परामर्शदाताओं (काउंसलर्स) की नियुक्ति की जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रिहाई के बाद ये व्यक्ति मानसिक रूप से सशक्त बनें और एक सामान्य, सम्मानजनक व अपराध-मुक्त जीवन जी सकें।
सजा पुनरीक्षण बोर्ड के इस फैसले से न केवल इन 26 परिवारों में खुशहाली लौट आई है, बल्कि यह कदम जेल में बंद अन्य कैदियों को भी अपने आचरण में सुधार लाने और सकारात्मक राह पर चलने के लिए प्रेरित करेगा।


