रांची. झारखंड में आरटीआई (सूचना का अधिकार) के तहत न्याय पाने की आस लगाए बैठे नागरिकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सूचना आयोग की निष्क्रियता और वर्षों से लंबित पड़ी हजारों द्वितीय अपीलों व शिकायत वादों का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस गंभीर मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, जिससे राज्य प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
गिरिडीह सिविल सोसाइटी ने भेजा था अभ्यावेदन
मामले की शुरुआत करते हुए गिरिडीह सिविल सोसाइटी के महासचिव शंकर पांडेय ने गत 15 सितंबर, 2026 को देश के मुख्य न्यायाधीश को एक विस्तृत जनहित अभ्यावेदन भेजा था। सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के जवाब के अनुसार, इस अभ्यावेदन को जनहित याचिका (ई) अनुभाग में आवक संख्या 126248/एससीआई/पीआइएल(ई)/2026 के रूप में दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद, दो नवंबर, 2026 को पीआईएल सेल की आंतरिक टिप्पणी में भी इस पत्र-याचिका का जिक्र करते हुए इसकी प्रति संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित किए जाने की पुष्टि की गई है।
चार नए आयुक्तों की नियुक्ति के बाद भी सुनवाई लंबित और पद रिक्त
उल्लेखनीय है कि झारखंड में लगभग छह वर्षों तक राज्य सूचना आयोग की कार्यप्रणाली पूरी तरह ठप और प्रभावित रही थी। इसके बाद गत 1 जुलाई, 2026 को चार सूचना आयुक्तों— अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक ने पद व गोपनीयता की शपथ ली थी। हालांकि, इसके बावजूद मुख्य सूचना आयुक्त का पद अभी भी रिक्त बना हुआ है और नियमित सुनवाई शुरू न होने के कारण हजारों आरटीआई आवेदकों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है।
नागरिकों को कब मिलेगा जवाब?
सिविल सोसाइटी ने सरकार और संबंधित अधिकारियों के सामने कई तीखे सवाल खड़े किए हैं। संगठन का मुख्य सवाल यह है कि चार सूचना आयुक्तों के कार्यभार संभालने के बावजूद मामलों की सुनवाई क्यों नहीं शुरू की जा रही है? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किस स्तर पर लंबित है और इन हजारों लंबित द्वितीय अपीलों व शिकायतों के निस्तारण की समयबद्ध कार्ययोजना क्या है?
संगठन ने मांग की है कि जब तक पूर्णकालिक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक आयोग को प्रभावी बनाने के लिए वैकल्पिक कानूनी रास्तों को अपनाया जाए। साथ ही, विशेष सुनवाई और ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए पुराने और लंबित मामलों का त्वरित निपटारा किया जाए, ताकि कानून पर भरोसा कर आरटीआई का इस्तेमाल करने वाले आम नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबित RTI मामलों का मुद्दा, PIL सेल में दर्ज हुआ अभ्यावेदन


