महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने समय पर फ्लैट का कब्जा न देने और खरीदारों की गाढ़ी कमाई दबाकर रखने के मामले को सेवा में गंभीर कमी मानते हुए बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तथा बॉम्बे रियल्टी को ब्याज सहित रकम लौटाने का फैसला सुनाया है।
मुंबई/जमशेदपुर . मुंबई के दादर स्थित एक लग्जरी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुकिंग करना जमशेदपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति राज कुमार अग्रवाल (आरके अग्रवाल) और उनके पुत्र राहुल अग्रवाल के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई का कारण बन गया था। लेकिन आखिरकार, उपभोक्ता आयोग के कड़े रुख से उन्हें ऐतिहासिक न्याय मिला है।
महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने समय पर फ्लैट का कब्जा न देने और खरीदारों की गाढ़ी कमाई दबाकर रखने के मामले में बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तथा बॉम्बे रियल्टी को तगड़ा झटका दिया है। आयोग ने डेवलपरों को 1.95 करोड़ रुपये का मूलधन, 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (जिसकी कुल देय राशि लगभग चार करोड़ रुपये बनती है) और 1.5 लाख रुपये का हर्जाना संयुक्त रूप से अदा करने का निर्देश दिया है।
क्या था पूरा मामला
जमशेदपुर सर्किट हाउस एरिया निवासी और ‘हाई-टेक केमिकल्स’ के प्रमोटर आरके अग्रवाल ने वर्ष 2014 में मुंबई के दादर ईस्ट स्थित लग्जरी प्रोजेक्ट ‘टू आइसीसी’ (आईलैंड सिटी सेंटर) में 1,941 वर्ग फीट का अपार्टमेंट दो कार पार्किंग के साथ बुक कराया था। इस 9.94 करोड़ रुपये के सौदे के तहत पिता-पुत्र ने 30:70 भुगतान योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपये की बुकिंग राशि समेत कुल 1.95 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था।
समय पर पैसे चुकाने के बावजूद बिल्डर ने निर्माण कार्य में एक साल से अधिक की देरी कर दी। जब उद्योगपति परिवार ने इस सुस्त रफ्तार को देखते हुए भुगतान योजना को निर्माण-आधारित करने की मांग की, तो डेवलपर पुरानी शर्तों पर ही अड़ा रहा। सितंबर 2016 में बिल्डर ने राशि जब्त करने और आवंटन रद्द करने का नोटिस थमा दिया, जिसके बाद मजबूर होकर खरीदारों ने बुकिंग रद्द करवाकर अपनी रकम वापस मांगी।
उपभोक्ता आयोग की कड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट तक दीवानी और आपराधिक मोर्चों पर चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद मामला उपभोक्ता आयोग के पास पहुंचा। आयोग की पीठ ने बिल्डर की सभी तकनीकी दलीलों को खारिज करते हुए कड़ा रुख अपनाया। आयोग ने स्पष्ट शब्दों में टिप्पणी की कि निर्माण पूरा किए बिना ग्राहकों की गाढ़ी कमाई रोककर रखना सीधे तौर पर ‘अनुचित लाभ’ (अनजस्ट एनरिचमेंट) कमाना है। सेवा में गंभीर कमी मानते हुए आयोग ने ब्याज सहित पूरी रकम लौटाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
