रांची. सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भूषण बाड़ा के विरुद्ध एक नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन शोषण और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के अंतर्गत दर्ज हुई एफआईआर को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। इस संवेदनशील प्रकरण पर कड़ा रुख अपनाते हुए आयोग ने राज्य प्रशासन के तीन वरिष्ठ अधिकारियों, झारखंड के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त (डीसी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को आधिकारिक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
आयोग की ओर से जारी निर्देश के तहत, इन सभी संबंधित पदाधिकारियों को अगले एक सप्ताह (सात दिनों) के भीतर इस मामले में पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई अब तक की कार्रवाई की संपूर्ण एवं विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने सोमवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने इस पूरे घटनाक्रम का स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन से मामले से जुड़े सभी आवश्यक तथ्यों, जांच की वर्तमान स्थिति और अब तक उठाए गए कदमों का पूरा ब्योरा मांगा गया है, ताकि पीड़ित को समय पर न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
इसके साथ ही, आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी है। आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि यदि निर्धारित सात दिनों की समय-सीमा के अंदर संबंधित अधिकारियों की ओर से संतोषजनक जवाब या कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी करने पर बाध्य होगा।


