- मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा में की बड़ी घोषणा, थानों से लेकर सचिवालय तक बांग्ला अनिवार्य
दिल्ली और दूसरे राज्यों से संपर्क के लिए इस्तेमाल होगी हिंदी, डिजिटल पोर्टल्स भी होंगे अपग्रेड
कोलकाता. पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक इतिहास में एक बड़ा और अभूतपूर्व भाषाई बदलाव होने जा रहा है. राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर सरकारी कामकाज को अधिक सुगम, पारदर्शी और जन-अनुकूल बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है.
इस नए फैसले के तहत, 1 सितंबर 2026 से पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी विभागों, सचिवालयों और प्रशासनिक कार्यों में बांग्ला भाषा का प्रयोग पूरी तरह अनिवार्य कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य विधानसभा में आधिकारिक तौर पर इस नई नीति की घोषणा की है, जिससे प्रशासनिक गलियारों सहित पूरे राज्य में एक नई चर्चा शुरू हो गई है.
नई भाषाई नीति, थानों से लेकर सचिवालय तक क्या बदलेगा?
राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई इस व्यापक कार्ययोजना के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
आंतरिक फाइलों में बांग्ला: राज्य के मुख्य सचिवालय (नबन्ना) से लेकर जिला, अनुमंडल और ब्लॉक स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में फाइलों का काम, सरकारी आदेश (GR) और आधिकारिक दस्तावेज अब अनिवार्य रूप से बांग्ला भाषा में ही तैयार किए जाएंगे.
पुलिस सेवाओं का स्वदेशीकरण: आम जनता की सहूलियत के लिए पुलिस थानों में प्राथमिक जांच रिपोर्ट (FIR), शिकायत पत्र और पुलिस डायरी (GD) में भी बांग्ला भाषा के व्यापक इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि कानूनी प्रक्रिया को हर नागरिक आसानी से समझ सके.
अंतर-राज्यीय और केंद्रीय पत्राचार का फॉर्मूला: केंद्र सरकार और अन्य गैर-बांग्ला भाषी राज्यों के साथ किए जाने वाले पत्राचार (Correspondence) के लिए एक व्यावहारिक रास्ता निकाला गया है. ऐसे मामलों में संवाद की निरंतरता बनाए रखने के लिए बांग्ला के साथ-साथ हिंदी भाषा का उपयोग किया जाएगा.
इस महा-बदलाव का उद्देश्य और प्रशासनिक चुनौतियां
पश्चिम बंगाल सरकार के इस ऐतिहासिक कदम का मुख्य उद्देश्य शासन को सीधे आम जनता से जोड़ना है. चूंकि राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी की प्राथमिक भाषा बांग्ला है, इसलिए अदालती, पुलिसिया और प्रशासनिक दस्तावेजों में स्थानीय भाषा का उपयोग होने से लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और बिचौलियों पर निर्भरता खत्म होगी.
हालांकि, इस व्यापक बदलाव को सुचारू रूप से अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार के सामने कुछ तकनीकी चुनौतियां भी होंगी. प्रशासन को इसके लिए पूरे अमले को प्रशिक्षित करना होगा और सभी डिजिटल पोर्टल्स, वेबसाइट्स एवं सॉफ्टवेयर को बांग्ला भाषा के अनुकूल अपग्रेड करना होगा. सरकार का दावा है कि 1 सितंबर 2026 की समयसीमा से पहले सभी विभागों को इस भाषाई बदलाव (Transition) के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा.
